शिक्षकांच्या वेतनाला पुन्हा खोळंबा!
By Admin | Updated: January 6, 2015 01:34 IST2015-01-06T01:34:11+5:302015-01-06T01:34:11+5:30
शिक्षण विभाग उदासीन, सहा महिन्यांचे वेतन थकीत.

शिक्षकांच्या वेतनाला पुन्हा खोळंबा!
अकोला: महापालिका शिक्षकांचे वेतन ऑनलाइन प्रणालीद्वारे त्यांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया नुकतीच सुरू झाली. शासनाने दोन महिन्यांचे वेतन जमा केल्यानंतर उर्वरित वेतनाचा ५0 टक्के हिस्सा जमा करण्यास प्रशासनाने विलंब केला. आता शासनाकडून पुन्हा चार महिन्यांच्या वेतनाची रक्कम जमा झाली असली तरी शिक्षण विभागाने उर्वरित ५0 टक्के वेतनासाठी प्रशासनाकडे मागणी केली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा शिक्षकांच्या वेतनाला खोळंबा झाला आहे. मनपा शिक्षकांना वेतनापोटी शासनाकडून ५0 टक्के रक्कम प्राप्त होते. उर्वरित वेतनाचा ५0 टक्के हिस्सा मनपा प्रशासनाने जमा करणे क्रमप्राप्त आहे. मे महिन्यापासूनचे वेतन ऑनलाईन प्रणालीद्वारे शिक्षकांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शासनाकडून शिक्षकांच्या खात्यात मे व जून महिन्याचे वेतन जमा झाल्यावर मनपाने ही रक्कम जमा करण्यास तब्बल सात महिन्यांचा अवधी घेतला. यामुळे नाराज झालेल्या शिक्षकांनी आठ महिन्यांच्या थकीत वेतनासाठी १0 डिसेंबरपासून मनपा आवारात टप्प्याटप्प्याने आंदोलन छेडून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मनपा आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर प्रशिक्षणासाठी बाहेरगावी तर उपायुक्त दयानंद चिंचोलीकर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात असल्यामुळे शिक्षकांच्या समस्यांवर तोडगा निघालाच नाही. परिस्थिती लक्षात घेता, प्रभारी आयुक्त शिवाजी दिवेकर यांनी मे व जून महिन्याच्या वेतनाची रक्कम शिक्षकांच्या खात्यात जमा केली. आठ महिन्यांमधून किमान दोन महिन्याचे वेतन अदा झाल्यानंतर शिक्षकांनीदेखील आयुक्त डॉ.कल्याणकर दाखल झाल्यानंतरच उर्वरित आंदोलन छेडणार असल्याचे सांगत आंदोलन स्थगित केले. यादरम्यान, शासनाकडून शिक्षकांच्या खात्यात पुन्हा चार महिन्यांचे वेतन जमा झाले. यावर शिक्षण विभागाने उर्वरित रकमेसाठी प्रशासनाकडे रीतसर मागणी करणे अपेक्षित असताना, अद्यापपर्यंत लेखा विभागाकडे फाईल प्रस्तावित केली नसल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना यांना भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही. शिक्षकांच्या वेतनासाठी शिक्षण विभागाकडून मागणीचा प्रस्ताव माझ्याकडे आला नाही. प्रस्ताव आल्यानंतर पैसा उपलब्ध आहे किंवा नाही, हे तपासावे लागेल. त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे मनपाचे मुख्य लेखाधिकारी जे. एस. मानमोठे यांनी सांगीतले.