अकोला: शिक्षकांच्या आॅनलाइन बदली प्रक्रियेसाठी कोकण विभाग वगळता उर्वरित विभागामध्ये शासनाने बदल केलेल्या धोरणानुसार आवश्यक माहिती १९ मार्चपर्यंत तयार ठेवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, असे समजून त्यापुढे १३ ते २० मेदरम्यान शाळानिहाय निव्वळ रिक्त जागा घोषित करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाने १३ मे रोजी दिला आहे.जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यासाठी शासनाने २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सुधारित धोरण निश्चित केले. त्यामध्ये बदलीपात्र शिक्षकांची व्याख्या देण्यात आली. त्यानुसार संबंधित शिक्षकाची सर्वसाधारण व अवघड क्षेत्रात १० वर्षे सेवा झाली असल्यास ते शिक्षक बदलीपात्र समजण्यात आले; मात्र सर्वसाधारण क्षेत्रातील शिक्षक एकदा बदली झाल्यानंतर जोपर्यंत अवघड क्षेत्रात जात नाहीत, तोपर्यंत ते बदलीसाठी पात्र ठरतात. त्यामुळे नवीन धोरणानुसार त्यांची दरवर्षी बदली होऊ शकते, ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेतून न्यायालयापुढे मांडण्यात आली. त्यावेळी शासनाने बदलीपात्र शिक्षकांची संगणकीय प्रणालीद्वारे एकदा बदली झाल्यानंतर पुन्हा तीन वर्षे त्यांची बदली केली जाणार नाही, असे न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यासाठी बदली प्रक्रियेचा २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीच्या आदेशातील बदलीपात्र शिक्षकाच्या व्याख्येत बदल केला. त्यामध्ये बदलीपात्र शिक्षक म्हणजे, ज्या शिक्षकाची बदलीस निश्चित धरावयाची सेवा १० वर्षे पूर्ण झाली आहे आणि विद्यमान शाळेत त्या शिक्षकाची सेवा किमान तीन वर्षे पूर्ण झाली आहे, असा बदल ग्रामविकास विभागाने ८ मार्च रोजी केला आहे. या बदलानुसार ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.- २१ मेपासून हरकतीवर उपाययोजनाबदली प्रक्रियेसाठी या दरम्यान अवघड, सर्वसाधारण क्षेत्राच्या याद्या घोषित करणे, महिलांसाठी अवघड क्षेत्र घोषित करणे, बदलीपात्र शिक्षकांची शाळानिहाय नावांची यादी घोषित करणे, समानीकरणासाठी रिक्त ठेवावयाच्या अनिवार्य जागांची यादी घोषित करणे, शाळानिहाय रिक्त जागा घोषित करणे. २१ मेपासून हरकती निवारणासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.- २२ मार्चपर्यंतच्या प्रक्रियेपासून पुढे चला...मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बदलीसाठी आवश्यक माहिती तयार ठेवण्याचे बजावण्यात आले. त्यामध्ये बदलीपात्र शिक्षक, बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक, निव्वळ रिक्त जागा, अनिवार्य रिक्त जागांच्या याद्या १९ मार्चपर्यंत बदली प्रक्रियेतील नव्या व्याख्येनुसार संगणकीय प्रणालीत नोंद (मॅपिंग) करण्याचा आदेश दिला होता.