मुख्याध्यापक घेताहेत ‘टेलर’चा शोध!

By Admin | Updated: July 22, 2016 00:04 IST2016-07-22T00:04:21+5:302016-07-22T00:04:21+5:30

४५ रुपयांत गणवेश शिवणार तरी कसा, मुख्याधापकापुढे प्रश्न.

Tailor's research is taking over the headmaster! | मुख्याध्यापक घेताहेत ‘टेलर’चा शोध!

मुख्याध्यापक घेताहेत ‘टेलर’चा शोध!

गणेश मापारी / खामगाव (जि. बुलडाणा)
एका विद्यार्थ्याचा गणवेश शिवण्यासाठी शासनाने ४५ रुपये एवढा निधी दिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात अनेक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अद्याप गणवेश वितरण झाले नसून, ४५ रुपयांमध्ये गणवेश शिवून देणार्‍याचा शोध मुख्याध्यापकांकडून घेण्यात येत आहे.
सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत पहिली ते आठवीच्या मुली, अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना तसेच दारिद्रय़रेषेखाली असणार्‍या पालकांच्या मुलांना प्रत्येक दोन गणवेश मोफत देण्यात येतात. विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश मिळावा म्हणून शैक्षणिक सत्र सुरु होण्यापूर्वीच शाळांकडे गणवेश वाटपाचा निधीही वितरित करण्यात आला आहे. मात्र जिल्ह्यातील दीड लाख विद्यार्थ्यांपैकी निम्म्याहून अधिक विद्यार्थ्यांना अद्याप गणवेशाचे वितरणच झालेले नाही. विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याच्या या योजनेचा मोठा गाजावाजा करण्यात येत असला, तरी गणवेशासाठी देण्यात येणारा निधी मात्र अनेकांना आश्‍चर्यचकित करणारा आहे. एका गणवेशासाठी २00 रुपये निधी देण्यात येत असून, १५५ रुपये कापड खरेदीसाठी, तर ४५ रुपये गणवेशाच्या शिलाईकरिता उपलब्ध करुन देण्यात येतात. त्यामुळे इतक्या कमी पैशांमध्ये कापड खरेदी करणे तसेच गणवेशाची शिलाई देणे यासाठी मुख्याध्यापक व शिक्षकांना मोठी कसरत करावी लागते. जिल्ह्यातील १ लाख ४५ हजार ७२२ विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी ५ कोटी ८२ लाख ८८ हजार ८00 रुपये एवढा निधी जून महिन्यातच तेराही तालुक्यांतील सर्वशिक्षा अभियान कक्षाकडे वितरित करण्यात आला आहे. तसेच गणवेशाचा लाभ देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती १ जुलै रोजीच जिल्हा परिषदेने मागितली आहे; परंतु जिल्ह्यातील केवळ ५ तालुक्यांनी माहिती सादर केली असून, अनेक शाळांनी गणवेशच वितरण केले नसल्यामुळे माहितीही सादर केली नाही.


म्हणे, निविदा मागवा!
विद्यार्थ्यांंच्या कापड खरेदीसाठी केवळ १५५ रुपये देण्यात येतात. एवढय़ा रुपयात कापड देण्यासाठी कापड व्यावसायिकांची मनधरणी करावी लागते. तरी सुद्धा कापड मिळणे शक्य होत नाही. असे असतानाही शासनाने मात्र शाळा व्यवस्थापन समितीला विद्यार्थ्यांच्या कापड खरेदीसाठी निविदा मागविण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु इतक्या कमी दरात निविदा येणेही शक्य नसल्याने या अटीची पूर्तता प्रत्यक्षात केल्या जात नाही.

Web Title: Tailor's research is taking over the headmaster!