अधिकारी-कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची टांगती तलवार

शासनाच्या मालकीचा तब्बल २0 कोटी रुपयांचा भूखंड भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी संगनमताने संगणकात ऑनलाइन नोंद करून गजराज मारवाडी यांच्या नावे केला. यामध्ये सहभागी असणार्‍या तत्कालीन अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचा आदेश भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांनी अकोला उप-अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाला दिला आहे. त्यामुळे आता या अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची टांगती तलवार आहे. 

ठळक मुद्देभूमी अभिलेखच्या उपसंचालकांनी दिला निलंबनाचा प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश२0१५ मध्ये फौजदारी का नाही?संगणकीय डाटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रात

सचिन राऊत। 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शासनाच्या मालकीचा तब्बल २0 कोटी रुपयांचा भूखंड भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी संगनमताने संगणकात ऑनलाइन नोंद करून गजराज मारवाडी यांच्या नावे केला. यामध्ये सहभागी असणार्‍या तत्कालीन अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचा आदेश भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांनी अकोला उप-अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाला दिला आहे. त्यामुळे आता या अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची टांगती तलवार आहे. 
अकोला शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट नं. ३७ बी १२१/१ अ हे संतोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड शासनाच्या नावे आहेत. या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/‘पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून तब्बल २0 कोटी रुपये किमतीच्या ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भूखंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या संगनमताने गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे संगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन भूखंड कागदोपत्री हडपण्यात आला. या प्रकरणाची तक्रार सिटी कोतवाली पोलीस व भूमी अभिलेख कार्यालयात झाल्यानंतर ‘लोकमत’ने हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणले. 
त्यानंतर अकोला येथील भूमी अभिलेख विभागाच्या उप-अधीक्षकांनी या प्रकरणात एका कर्मचार्‍यावर जबाबदारी निश्‍चित करून कारवाईचा थातूर-मातूर प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयात पाठविला. मात्र, सदर प्रकरण भूमी अभिलेख विभागाचे नागपूर येथील उपसंचालक यांनी गांभीर्याने घेतले असून, एवढय़ा गंभीर प्रकरणात केवळ एका कर्मचार्‍यावर कारवाईचा प्रस्ताव पाठविणार्‍या अधिकार्‍यांची कान उपटणी करीत त्रुटींचा असलेला प्रस्ताव परत पाठवून पुन्हा प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.  या नवीन प्रस्तावामध्ये हा भूखंड हडप करण्यासाठी ज्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांचा सहभाग होता, त्या सर्व अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर जबाबदारी निश्‍चित करून निलंबनाचा प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांनी या गंभीरप्रकरणी सर्व दोषींवर फौजदारी तसेच विभागीय कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

२0१५ मध्ये फौजदारी का नाही?
भूखंड हडप प्रकरणात २0१५ मध्ये पहिली तक्रार झाली होती. त्यावेळीच अकोला येथील भूमी अभिलेख विभागाच्या उप अधीक्षकांनी संबंधितांची चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई का केली नाही, असा सवाल भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात थातूर-मातूर कारवाईचा प्रस्ताव सादर करणार्‍या अधिकार्‍यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्व दोषी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर निलंबणाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.

संगणकीय डाटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रात
भूखंड हडप प्रकरणाचा संगणकीय डाटा पुणे येथील जमाबंदी आयुक्त यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. जमाबंदी आयुक्त हा डाटा पुण्यातील राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्रात पाठविणार असून, त्याचा अहवाल लवकरच मिळणार असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. या अहवालात सर्व तांत्रिक मुद्दे स्पष्ट होणार असून, या भूखंडाचे दस्तावेज केव्हा तयार झाले, अधिकार कुणाला होते, हे सर्व स्पष्ट होणार आहे.

अकोला येथील भूखंड हडप प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे. या प्रकरणात अकोला कार्यालयाने त्रुटी असलेला कारवाईचा प्रस्ताव सादर केला होता, त्यामुळे हा प्रस्ताव परत पाठवून मुद्देसुद आणि त्रुटी पूर्ण करून हा प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. हा भूखंड हडप करण्यासाठी सहभागी असलेल्या अकोला येथील भूमी अभिलेख विभागाच्या तत्कालीन अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर जबाबदारी निश्‍चित करून त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव पाठविण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. २0१५ मध्ये तक्रारी झालेली असताना त्याचवेळी फौजदारी कारवाई का करण्यात आली नाही, यासह सर्व बाबींचे स्पष्टीकरण प्रस्तावात मागण्यात आले आहे.
- बी. डी. काळे
उपसंचालक, भूमी अभिलेख विभाग, नागपूर