मनपाच्या २६ शिक्षकांवर निलंबनाची टांगती तलवार

शिक्षकांना जुंपले; विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यासह मालमत्ता मोजणीचा आग्रह.

आशीष गावंडे /अकोला : महापालिका शाळांचे नियमबाह्य समायोजन केल्यानंतर विद्यार्थी पटसंख्या वाढवण्यासाठी प्रत्येक शिक्षकाने किमान दहा विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत प्रवेश देण्याचे फर्मान आयुक्त सोमनाथ शेटे यांनी जारी केले होते. एकीकडे विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्याचे निर्देश देणार्‍या प्रशासनाने तब्बल ७0 शिक्षकांना मालमत्ता पुनर्मूल्यांकन मोहिमेला जुंपत, मोहिमेला अनुपस्थित राहणार्‍या चक्क २६ शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई प्रस्तावित आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी प्रशासनाने मालमत्ता पुनर्मूल्यांकन मोहीम सुरू केली. पहिल्या टप्प्यात दक्षिण झोनमधील मालमत्तांचे मोजमाप आटोपल्यानंतर प्रशासनाने १ जूनपासून पूर्व झोनमध्ये मालमत्ता मोजणीला सुरुवात केली. मोहिमेसाठी जलप्रदाय विभाग, बांधकाम विभाग, नगर रचना विभागातील अभियंत्यांचा समावेश केल्यानंतर सुमारे ७0 शिक्षकांनादेखील समाविष्ट करण्यात आले. मनपा शाळांच्या समायोजनाचे कोणतेही निर्देश नसताना आयुक्त सोमनाथ शेटे यांनी मनमानीरीत्या ५५ शाळांतून २२ शाळांचे समायोजन के ल. तसेच केजी-१, केजी-२ च्या प्रस्तावासह सेमी इंग्लिशचा प्रस्ताव लागू करण्याचे निर्देश दिले. विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी प्रत्येक शिक्षकाने किमान १0 विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत प्रवेश देण्याचे उद्दिष्ट आयुक्तांनी दिले. तसे न झाल्यास जून, जुलै महिन्याचे वेतन कपात करण्याचा इशारा दिला. अशा स्थितीत मालमत्ता मोजणीसाठी शिक्षकांचा समावेश करणे कितपत योग्य होते, असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित झाला आहे. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, प्रभारी उपायुक्त माधुरी मडावी यांनी मोजणीदरम्यान सतत गैहजर राहणार्‍या २६ शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई प्रस्तावित केली.


*निलंबनाचा केवळ धाक ?
पुनर्मूल्यांकन मोहिमेला गैरहजर राहणार्‍या शिक्षकांना केवळ धाक दाखवण्यासाठी निलंबनाची कारवाई प्रस्तावित केल्याची लंगडी सबब समोर आली. मुळात मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांमधील मानापमान नाट्याला ह्यलोकमतह्णने चव्हाट्यावर आणल्यानंतर प्रशासन निलंबनाचा निर्णय मागे घेणार असल्याची माहिती आहे.

*म्हणे, स्वखुशीने झाले दाखल!
पटसंख्या कमी झाल्याची सबब पुढे करीत प्रशासनाने शाळांचे समायोजन केले. उर्वरित शाळांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी प्रत्येक शिक्षकाला दहा विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्याचे 'टार्गेट' देण्यात आले असताना मालमत्ता मोजणीचे अतांत्रिक काम शिक्षकांनी स्वीकारले कसे, यावर प्रशासनाचे उत्तर मजेशीर आहे. मोहिमेत संबंधित शिक्षक स्वखुशीने दाखल झाल्याचा दावा प्रशासन करीत आहे.