न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये १0 हजारावर प्रकरणे प्रलंबित

सर्वाधिक प्रकरणे नागपूर व अमरावती विभागात.

अकोला: राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर येथील न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये १0 हजार २५६ प्रकरण अद्यापही प्रलंबित आहेत. प्रलंबित प्रकरणांमध्ये नागपूर व अमरावती विभागांमधील प्रकरणांची संख्या सर्वाधिक आहे.
पोलीस विभागासोबतच आरोग्य व इतर विभागांमधील प्रकरणांशी संबधित नमुन्यांच्या तपासणीसाठी न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या अहवालाची गरज असते. विविध स्वरूपाच्या गंभीर गुन्हय़ांमध्ये पोलीस पुराव्यांची भौतिक तपासणी, व्हिसेरा, दारूगोळा तपासणी, जीवशास्त्रासंबधित तपासणी, डीएनए तपासणीसाठी नमुने पाठवितात; परंतू प्रयोगशाळांमधून या नमुन्यांचे वर्षानूवर्षे अहवालच प्राप्त होत नाहीत. अहवाल प्राप्त झाला तर पोलीस अधिकार्‍यांचा तपास संपलेला असतो आणि न्यायालयातील प्रकरणांचाही निकाल लागलेला असतो. पोलीस तपास व न्यायदानामध्ये महत्त्वपूर्ण असलेला अहवाल वेळेवर प्राप्त होत नसल्याने अनेकवेळा आरोपींची निर्दोष मुक्तता होते. असे असतानाही प्रयोगशाळांमधील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याबाबत गांभिर्याने विचार होताना दिसत नाही.

जिल्हास्तरावर व्हाव्यात 'लॅब्स'!
प्रलंबित प्रकरणांमुळे गुन्हेगारीसंदर्भात न्यायनिवाडा करताना न्यायालयाला अडचणी येतात. त्यामुळे गृह विभागाने लक्ष घालून न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमधील प्रलंबित प्रकरणे त्वरीत निकाली काढावीत आणि अहवाल तातडीने प्राप्त व्हावेत, यासाठी शासनाने जिल्हा व तालुकास्तरावर लहान न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा उभारण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने केली होती.