अंगणवाड्यांमध्ये निकृष्ट पोषण आहाराचा पुरवठा

हळद, मिरची पावडरच्या नमुन्यात लाकडी भुसा असल्याचे दिसून आले. मिरची पावडर मटकी, चवळीमध्ये टाकल्यास त्याचा रंग काळाकुट्ट होतो.

अकोला: जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांमध्ये गेल्या काही दिवसात पुरवठा झालेले कच्चे धान्य, इतर साहित्य निकृष्ट असल्याचे नमुने थेट जिल्हा परिषदेचे प्रशासक आयुष प्रसाद यांच्याकडे आणण्यात आले. त्यानंतरही चौकशी किंवा तपासणी न झाल्याने सोमवारी पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या जनता दरबारात तक्रार करण्यात आली. या प्रकरणात पुरवठादारांशी काही अधिकाऱ्यांचे संगनमत असू शकते, त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी माजी जिल्हा परिषद सदस्या शोभा शेळके यांनी केली आहे.
पावसाळ्यात बालकांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण वाढते. बालमृत्यूची संख्याही प्रचंड वाढते. आरोग्य विभाग, महिला व बालकल्याण विभागासाठी बालमृत्यू आव्हानात्मक ठरतात. राज्यातील कुपोषित बालकांची ही संख्या गृहीत धरून त्यांच्यासाठी पोषण आहार पुरवठा केला जातो; मात्र त्या पुरवठा प्रक्रियेलाच कीड लागलेली आहे. बालकांचा आहार त्यांच्यापर्यंत ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार न पोहचणे, पुरवठादारांकडून ठरलेल्या गुणवत्तेचा आहार न मिळणे, यासारखे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. कुपोषणग्रस्ततेचा डाग पुसून माता-बालमृत्यू रोखणे, बालकांना सुदृढ आरोग्याची हमी देण्यासाठी शासनाकडून राबवल्या जाणारा पोषण आहार पुरवठा योजनेचा सातत्याने बट्ट्याबोळ केला जात आहे. हा प्रकार माजी सदस्य शोभा शेळके यांनी अनेक अंगणवाड्यांमध्ये प्रत्यक्ष भेट देऊन उघडकीस आणला. त्याचे नमुनेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या समक्ष शुक्रवारी सादर केले. त्यापैकी हळद, मिरची पावडरच्या नमुन्यात लाकडी भुसा असल्याचे दिसून आले. मिरची पावडर मटकी, चवळीमध्ये टाकल्यास त्याचा रंग काळाकुट्ट होतो. पुरवठादाराकडून सुरू असलेल्या कच्च्या धान्याचा पुरवठा निकृष्ट आहे. भेसळयुक्त वस्तूंमुळे बालकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्यानंतरही याप्रकरणी कोणतीही चौकशी झाली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, संगनमत करणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करावी, या मागणीचे निवेदन शेळके यांनी पालकमंत्र्यांना दिले आहे.

कच्च्या धान्यासाठी ६,३०० कोटींचा खर्च
गरोदर, स्तनदा माता, बालकांच्या आरोग्यासाठी पोषण आहार पुरवठ्यावर महिला व बालकल्याण व विभागाकडून वर्षभरात ६,३०० कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक निधी खर्च होत असताना राज्यातील ७८ हजारांपेक्षाही अधिक मुलांचे बालपण कुपोषणाने करपल्याची माहिती महिला व बालकल्याण विभागाच्या अहवालात आहे.