जिल्हा परिषद सदस्यपदासाठी सुनीता गोरे अपात्र !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 5, 2021 04:30 IST2021-05-05T04:30:56+5:302021-05-05T04:30:56+5:30
अकोला : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्जासोबत सादर करावयाच्या प्रतिज्ञापत्र व घोषणापत्रात अपूर्ण आणि चुकीची माहिती दिल्याने शिवसेनेच्या जिल्हा ...

जिल्हा परिषद सदस्यपदासाठी सुनीता गोरे अपात्र !
अकोला : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्जासोबत सादर करावयाच्या प्रतिज्ञापत्र व घोषणापत्रात अपूर्ण आणि चुकीची माहिती दिल्याने शिवसेनेच्या जिल्हा परिषद सदस्य सुनीता सुरेश गोरे यांना जिल्हा परिषद सदस्यपदासाठी अपात्र घोषित करण्यात येत असल्याचा आदेश अमरावती विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी ३० एप्रिल रोजी दिला.
वर्षभरापूर्वी घेण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जिल्हा परिषदेच्या हातगाव गटात वंचित बहुजन आघाडीच्या लीना सुभाष शेगोकार यांचा पराभव करून शिवसेनेच्या सुनीता सुरेश गोरे जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून आल्या होत्या. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या हातरुण गटातून उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उमेदवारी अर्जासोबत सादर करावयाच्या प्रतिज्ञापत्र व घोषणापत्रामध्ये अपूर्ण व चुकीची माहिती दिली तसेच सुनीता गोरे व त्यांचे पती सुरेश गोरे यांनी बाळापूर तालुक्यातील सोनाळा येथील त्यांच्या घराचा कर २०१४-१५ ते २०१९-२० पर्यंत भरला नाही. यासोबतच मोरगाव भाकरे येथील गट नं. ७५ मधील ८१ आर शेतजमिनीची माहिती प्रतिज्ञपत्रात नमूद केली नाही, अशी तक्रार लीना शेगोकार यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली होती. त्यानुषंगाने यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निर्देशानुसार बाळापूर उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत या प्रकरणाची चाैकशी करण्यात आली. सुनीता गोरे यांनी सोनाळा येथील घराचा कर भरला नाही तसेच उमेदवारी अर्जासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मोरगाव येथील शेतजमिनीची माहिती नमूद केली नसल्याचे चौकशी अहवालात सिद्ध झाले. त्यानुसार या प्रकरणात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम १६ (१ क) च्या तरतुदीनुसार कायदेशीर कार्यवाही करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने १९ मार्च २०२१ रोजी अमरावती विभागीय आयुक्तांना दिला होता. त्यानुसार या प्रकरणात सुनावणी घेऊन सुनीता गोरे यांना जिल्हा परिषद सदस्य पदाकरिता अपात्र घोषित करण्यात येत असल्याचा आदेश अमरावती विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी ३० एप्रिल रोजी दिला. या प्रकरणात लीना शेगोकार यांच्या वतीने ॲड. संतोष राहाटे यांनी तर सुनीता गोरे यांच्या वतीने ॲड. देवदत्त गावंडे यांनी बाजू मांडली.