अकोला: शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी दिली जाणारी रक्कम थेट हस्तांतरण प्रक्रियेतून वगळण्यात आली आहे. शासनाने ४ जून रोजी त्याबाबतचा निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देताना अनुदान थेट वा वस्तू रूपात न देता रोख स्वरूपात थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय शासनाने ५ डिसेंबर २०१६ रोजी घेतला होता. त्या निर्णयात लाभाच्या वस्तूंची यादीही देण्यात आली होती. त्यामध्ये आठव्या क्रमांकावर गणवेशाचा उल्लेख करण्यात आला; मात्र गणवेशाची ४०० रुपये रक्कम मिळण्यासाठी बँक खाते उघडण्यापासून त्यामध्ये ठेव रक्कम ठेवण्याच्या अटींमुळे योजनाच बारगळली. त्यातच एसएमएस, जीएसटी तसेच किमान रक्कम शुल्कांचा भुर्दंड कोण भरेल, या धाकानेच विद्यार्थ्यांची खातीही बँकांनी सुरूच केली नाहीत. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना गेल्या तीन वर्षात गणवेशाची मदत मिळाली नाही. योजनेचा फोलपणा वाढल्याने शासनाने काही योजना डीबीटीतून वगळण्यासाठी समिती गठित केली. त्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार गणवेश वाटपाची योजना थेट हस्तांतरण प्रक्रियेतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.सर्व शिक्षा अभियानातून विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणारे गणवेश वाटप आता कायमस्वरूपी डीबीटीच्या यादीतून वगळण्यात आले आहेत. त्यामुळे यापुढे जुन्याच पद्धतीने विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप योजना राबवली जाणार आहे.