- अतुल जयस्वाल
अकोला : कोरोना संसर्गाची लाट ओसरली असली, तरी रेल्वे अजूनही पूर्णपणे रुळावर आलेली नसून, प्रवाशांच्या साेयीसाठी म्हणून विशेष व फेस्टिव्हल गाड्या चालविल्या जात आहेत. या गाड्यांमध्ये शयनयान श्रेणीसाठी किमान २०० किलोमीटरचे भाडे आकारले जात असल्याने नजीकच्या स्टेशनवर जाण्यासाठीही प्रवाशांची खिशाला कात्री लागत आहे. अकोल्याहून अवघ्या ३७ किमी अंतरावर असलेल्या मूर्तिजापूरला स्लिपर कोचमधून जाण्यासाठी विशेष गाडीत १४५ ते १७५ रुपये मोजावे लागत असल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.
कोरोना काळात विशेष गाड्या चालविल्या जात असून, यामध्ये केवळ आरक्षित तिकिटांवरच प्रवास करणे बंधनकारक आहे. विशेष गाड्यांमध्ये पूर्वीच्या जनरल डब्यांचे नामकरण २ एस असे करण्यात आले असून, यासाठी आरक्षित तिकीट आवश्यक आहे. या श्रेणीतून मूर्तिजापूरपर्यंत प्रवास करावयाचा असल्यास ६० रुपये, तर शयनयान श्रेणीसाठी थेट १७५ रुपये मोजावे लागतात.
जिल्ह्यातून जाणाऱ्या गाड्या
०२१०५ मुंबई - गोंदिया
०२११ मुंबई - अमरावती
०१०३९ कोल्हापूर - गोंदिया
०२८०९ मुंबई - हावडा
०२१६९ मुंबई - नागपूर
०२८३३ अहमदाबा - हावडा
स्लिपरमध्ये मोजावे लागतात जास्त पैसे
अकोल्याहून नागपूर मार्गावर ३७ किमी अंतरावर असलेल्या मूर्तिजापूरपर्यंत शयनयान श्रेणीतून प्रवास करण्यासाठी नागपूर एवढे, अर्थात १७५ रुपयांचे आरक्षित तिकीट घ्यावे लागते.
अकोल्याहून मुंबई मार्गावर ३७ किमी अंतरावर असलेल्या शेगावपर्यंत शयनयान श्रेणीतून प्रवास करण्यासाठी भुसावळएवढे अर्थात १७५ रुपये भाडे द्यावे लागत आहे.
या दोन्ही गंतव्यस्थळापर्यंत २ एस श्रेणीच्या डब्यातून प्रवास करण्यासाठी ६० रुपये मोजावे लागतात. पूर्वी हेच डबे जनरल श्रेणीचे होते, त्यावेळी यासाठी ४५ रुपये तिकीट होते.
प्रवासी वैतागले
विशेष गाड्यांमध्ये आरक्षित तिकिटासाठी जास्त पैसे खर्च होत आहेत. पूर्वी हेच डबे जनरल असताना कमी पैशात प्रवास करता येत होता. रेल्वेने विशेष गाड्या बंद करून, पूर्वीप्रमाणे नियमित गाड्या सुरू कराव्या.
- अरुण गावंडे, अकोला
जवळचा प्रवास करण्यासाठी पॅसेंजर गाड्याच उत्तम पर्याय आहेत. आता कोरोनाची लाट ओसरत आहे. सरकारने पॅसेंजर गाड्या सुरू कराव्यात.
- केशवराज भाटकर, अकोला
ही लूट कधी बंद होणार?
शयनयान श्रेणीतील आरक्षित तिकिटासाठी किमान २०० किमीचे भाडे आकारण्याचा रेल्वेचा नियम आहे. सध्या तरी विशेष गाड्याच चालू असून, रेग्युलर गाड्या चालू करण्याचा निर्णय रेल्वे बोर्ड व सरकारच्या अखत्यारितला विषय आहे.
-जीवन चौधरी, जनसंपर्क अधिकारी, भुसावळ मंडळ, मध्य रेल्वे.