सोयाबीन-कपाशी पीक विम्याचे १0 कोटी गेले परत!

जिल्हय़ातील शेतक-यांना पीक विमा रकमेच्या मदतीपासून वंचित राहावे लागणार आहे.

संतोष येलकर
अकोला, दि. ३१- गतवर्षीच्या खरीप हंगामात पीक विमा न काढलेल्या जिल्हय़ातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना पीक विम्याच्या ५0 टक्के पीक नुकसानभरपाईची रक्कम देण्यासाठी शासनामार्फत प्राप्त झालेल्या ६0 कोटी ३७ लाख ६२ हजार रुपयांच्या मदत निधीपैकी अखर्चित ९ कोटी ६३ लाख १७ हजार रुपयांचा निधी ३१ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे परत करण्यात आला. अखर्चित निधी शासन खात्यात जमा करण्यात आल्याने, जिल्हय़ातील शेतकर्‍यांना पीक विमा रकमेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
गतवर्षीच्या पावसाळ्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने जिल्हय़ात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. नापिकीमुळे जिल्हय़ातील शेतकरी हवालदिल झाला होता. या पृष्ठभूमीवर सन २0१५ च्या खरीप हंगामात पीक विमा न काढलेल्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना दोन हेक्टर र्मयादेपर्यंंत पीक विम्याच्या ५0 टक्के पीक नुकसानभरपाईची मदत वाटप करण्याचा निर्णय शासनामार्फत घेण्यात आला. सन २0१५ च्या खरीप हंगामात जिल्हय़ात १ लाख ५७ हजार १0२ शेतकर्‍यांनी १ लाख ४८ हजार ७२२ हेक्टर क्षेत्रावरील सोयाबीन पिकाचा विमा काढला नसून, तीन तालुक्यांत १२ हजार ८५२ शेतकर्‍यांनी १३ हजार ४५८ हेक्टर क्षेत्रावरील कापूस पिकाचा विमा काढला नाही. त्यानुसार गतवर्षीच्या खरीप हंगामात पीक विमा न काढलेल्या जिल्हय़ातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक १ लाख ६९ हजार ९५४ शेतकर्‍यांना पीक विम्याच्या ५0 टक्के मदत वाटपासाठी ६0 कोटी ३७ लाख ६२ हजार ६५८ रुपयांचा मदतनिधी शासनामार्फत गत ११ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाला. उपलब्ध मदतनिधी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत १२ जानेवारी रोजी जिल्हय़ातील सातही तहसील कार्यालयांना वितरित करण्यात आला होता.

मागणीनंतर परत मिळणार मदतनिधी!
सोयाबीन व कापूस पीक विमा न काढलेल्या जिल्हय़ातील शेतकर्‍यांना पीक विम्याच्या ५0 टक्के रकमेची मदत देण्यासाठी उपलब्ध निधीपैकी अखर्चित राहिलेला निधी शासनाकडे परत करण्यात आला आहे. शासनाकडे परत करण्यात आलेला निधी परत मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे मागणी केली जाणार आहे. त्यानुसार परत गेलेल्या पीक विम्याचा निधी परत मिळणार आहे; मात्र निधी उपलब्ध होईपर्यंंत जिल्हय़ातील शेतकर्‍यांना पीक विमा रकमेच्या मदतीपासून वंचित राहावे लागणार आहे.