लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : घनकचऱ्याचा प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकेला ४५ कोटींचा निधी मंजूर झाला. मनपाने कंपनीसोबत केलेल्या करारातील अनेक बाबी दडविण्यात आल्याचा आरोप करीत शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी घंटागाडी, कचरा उचलण्यासाठी असलेले ट्रॅक्टर व नायगाव येथील डम्पिंग ग्राउंडवरील पोकलेन मशीनसाठी इंधनापोटी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत असण्यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. याविषयी सभागृहात माहिती दिली जात नसल्याचे पाहून राजेश मिश्रा यांनी माइकची तोडफोड करीत संताप व्यक्त केला.महापालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात मंगळवारी सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सभेमध्ये घनकचºयाचा प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने ४५ कोटींचा निधी मंजूर केला असता मनपा प्रशासनाने निविदा मंजूर केली. ही निविदा स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सभागृहासमोर सादर करण्यात आली. यावेळी शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी निविदेच्या संदर्भात विधान परिषद सदस्य गोपीकिशन बाजोरिया यांनी मनपा प्रशासनाला माहिती मागितली असता ती उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ती माहिती का देण्यात आली नाही, याचा प्रशासनाने खुलासा करण्याची मागणी मिश्रा यांनी लावून धरली.तरीही प्रशासनाच्यावतीने कोणताही अधिकारी माहिती देत नसल्याचे पाहून मिश्रा यांनी सभागृहाचे कामकाज बंद करण्याचा इशारा दिला. अखेर उशिरा का होईना प्रभारी कार्यकारी अभियंता अजय गुजर यांनी आ. बाजोरिया यांना माहिती दिली असल्याचे सांगितले. शिवसेनेच्या गदारोळात घनकचºयाच्या निविदेला मंजुरी देण्यात आली.
नगरसेवकांचे प्रश्न; अधिकऱ्यांची गोलमोल उत्तरेघनकचºयाचा प्रकल्प उभारताना मनपाने नायगाव, खडकी तसेच मोठी उमरी येथे संकलन केंद्र सुरू करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. आजरोजी संबंधित जागेचा ताबा मनपाकडे आहे का, असा प्रश्न राजेश मिश्रा, भाजपाचे विजय इंगळे यांनी उपस्थित केला असता कार्यकारी अभियंता अजय गुजर यांनी नायगाव व मोठी उमरी येथील जागेचा अधिकृत ताबा आपण घेणार आहोत, असे सांगून वेळ निभावून नेली.
आयुक्त खुलासा करतील : सभापतीआ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी यासंदर्भात आयुक्त संजय कापडणीस यांना पत्राद्वारे माहिती मागितली. सदर पत्र त्यांनी स्थायी समितीला दिले नसल्यामुळे या विषयावर सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही, असे स्थायी समिती सभापती सतीश ढगे यांनी स्पष्ट करताच गटनेता राजेश मिश्रा यांचा पारा चढला.
अमरावती, नाशिकमध्ये दहा वर्षांसाठी मुदतघनकचरा प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी कंत्राटदाराला पाच वर्षांचा कालावधी देण्यात आला. या तुलनेत अमरावती व नाशिक महापालिकेमध्ये अनुक्रमे ९ ते १० वर्षांसाठी हा प्रकल्प सोपविण्यात आल्याचा मुद्दा भाजपाचे सदस्य विजय इंगळे यांनी उपस्थित केला असता प्रशासनाने चुप्पी साधणे पसंत केले. तत्कालीन आयुक्त चंद्रशेखर रोकडे यांनी सुरू केलेला घनकचºयाचा प्रकल्प कालांतराने बंद पडला, याकडे विजय इंगळे यांनी लक्ष वेधले.