सौर पथदिवे चौकशीचे आदेश

बीडीओंची टाळाटाळ : ३० दिवसात माहिती द्या!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: जिल्ह्यातील शेकडो दलित वस्तीमध्ये बंद असलेल्या सौर पथदिव्यांच्या तक्रारी करूनही पुरवठादाराने दखल घेतली नाही. याप्रकरणी चौकशी करून संबंधितांवर कारवाईचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतर आता सामाजिक न्याय विभागाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी तक्रारकर्त्यांना ३० दिवसात माहिती देण्याचे आदेश दिल्याने त्यातील घोळ उघड होणार आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने प्रत्येक गावात अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटक वस्तीचा विकास या योजनेंतर्गत सौर पथदिवे लावण्यात आले. पथदिवे लावल्यानंतर त्याची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित पुरवठादाराची आहे; मात्र बंद पथदिव्यांच्या तक्रारी केल्यानंतरही त्याची कुठलीच दखल घेतली जात नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. ग्रामपंचायत, पंचायत विभाग, जिल्हा परिषदेचा समाजकल्याण विभाग यापैकी कुठेही या दिव्यांबाबत माहिती नाही. त्याबाबत माहिती मागवली असता ती त्रोटकपणे देण्यात आली. त्यातून समाधान न झाल्याने पळसो येथील ग्रामपंचायत सदस्यांनी थेट राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडेच माहिती मागवली. त्यावर सामाजिक न्याय विभागाचे प्रथम अपिलीय अधिकारी भा.र. गावित यांच्यासमोर २ मे २०१७ रोजी सुनावणी झाली. यावेळी संपूर्ण माहिती अर्जदारास देण्याचे आदेश अपिलीय अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

पीआरसीमुळे समाजकल्याण अधिकारी अनुपस्थित
सुनावणीसाठी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनाही उपस्थित राहण्याचे बजावण्यात आले; मात्र जिल्ह्यात ३ ते ५ मे दरम्यान पंचायत राज समितीचा दौरा असल्याचे सांगत सुनावणीला ते अनुपस्थित होते.

२०१९ पर्यंत देखभाल दुरुस्तीची माहितीच नाही
पथदिवे देखभालीची जबाबदारी एप्रिल २०१४ ते मार्च २०१९ पर्यंत पुरवठादार साळुंखे इंडस्ट्रिज यांची आहे. पुरवठादारांकडे तक्रार नोंदवल्यानंतर उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. ग्रामपंचायतला योजनेची कोणतीच माहिती उपलब्ध नाही. जिल्हा परिषदेचा पंचायत विभागही अनभिज्ञ आहे.