- संतोष येलकर लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (नरेगा) अंतर्गत कोरोना काळात करण्यात येत असलेल्या कामांचे सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) करण्यात येणार असून, त्यासाठी केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागामार्फत राज्य शासनाच्या सामाजिक अंकेक्षण विभागाच्या संचालकांना १५ जुलै रोजी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार ‘नरेगा’ अंतर्गत राज्यात करण्यात येत असलेल्या कामांचे ‘सोशल ऑडिट’ लवकरच सुरू होणार आहे.कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पृष्ठभूमीवर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत देशभरात कामांची मागणी होत आहे. त्यानुसार सद्यस्थितीत सर्वत्र रोजगार हमी योजनेची कामे असून, मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. दरम्यान, कोरोना काळात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत करण्यात येत असलेल्या विविध कामांचे सामाजिक अंकेक्षण (सोशल आॅडिट) करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागामार्फत १५ जुलै रोजी सर्व राज्यांच्या सामाजिक अंकेक्षण विभागाच्या संचालकांना मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनामार्फत निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ‘नरेगा’ अंतर्गत करण्यात येत असलेल्या राज्यातील कामांचे ‘सोशल ऑडिट’ करण्यात येणार आहे.अशा आहेत मार्गदर्शक सूचना!कोरोना काळात ‘नरेगा’ अंतर्गत सुरू असलेल्या सर्व कामांचे प्रत्येक महिन्यात ‘सोशल आॅडिट’ करणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाच्या सामाजिक अंकेक्षण विभागाच्या नियंत्रणात ‘सोशल आॅडिट’ करण्यात येणार आहे. सोशल आॅडिटकरिता ग्रामपातळीवर भारत निर्माण सेवक, ग्राम साधन व्यक्ती, बचतगट प्रतिनिधी, युवक प्रतिनिधी, उपलब्ध संघटनेचा एक प्रतिनिधी इत्यादींची ग्रामसाधन व्यक्ती म्हणून निवड करण्यात येणार आहे. तसेच सोशल आॅडिटची प्रक्रिया योग्य रीतीने पूर्ण करण्यासाठी सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयाचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हा साधनव्यक्ती संबंधित जिल्ह्याातील ‘सोशल आॅडिट’ प्रक्रियेची जबाबदारी सांभाळणार आहेत.‘सोशल ऑडिट’चे जिल्हानिहाय वेळेपत्रक!केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार नरेगा कामांचे ‘सोशल ऑडिट’ करण्यासाठी सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयामार्फत जिल्हानिहाय ‘सोशल ऑडिट’चे वेळापत्रक तयार करण्यात येणार असून, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येणार आहे. या वेळापत्रकाची अंमलबजावणी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येणार आहे.