तेल्हारा खरेदी-विक्री संस्थेच्या संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस

खरेदी-विक्री संस्थेच्या संचालक मंडळामध्ये असलेले अंतर्गत वाद अनेकदा चव्हाट्यावर आले आहेत. अनेक कर्मचारी गैरहजर असतात. व्यवस्थापक व लेखापाल वारंवार सूचना देऊनही संस्थेत येत नाहीत. नाफेडच्या खरेदीच्या शेतमालाचे संबंधित शेतकरी, हमाल व वाहतूक व्यवस्थेचे पत्रव्यवहार करूनही संस्थेचे रेकॉर्ड अद्ययावत करून देणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यासंदर्भात कुठलीही ठोस कार्यवाही केली नाही. उपविधी क्रमांक ५१ मधील तरतुदीचे पालन केले नाही. पोटनियम क्रमांक ५२ प्रमाणे हयगय केल्याने तत्कालीन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच सर्व संचालक मंडळांना का जबाबदार धरू नये, याचा खुलासा सात दिवसांच्या आत करावा, अन्यथा सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील नियम १९६१ व भारतीय दंड संहितामधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे नोटीसमध्ये नमूद आहे. आज रोजी संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी पी.जी. मोरे हे नियुक्त असून, त्यांनी एकतर्फी पदभार घेतला आहे.

--------------------

नाफेड हरभरा खरेदी प्रकरण संचालकांच्या अंगलट येणार!

खरेदी-विक्री संस्थेने नाफेड खरेदीअंतर्गत हरभरा खरेदी केली. मात्र, त्यामध्ये मुदतीनंतर खरेदी केलेला हरभरा हा नाफेडने स्वीकारला नसल्याने १४ शेतकऱ्यांचा हरभरा संस्थेने परत केला; पण उर्वरित १४ शेतकऱ्यांचे ४०० हरभऱ्याचे कट्टे खरेदी केले असता तेवढे जमा नसून, त्यात कमी कट्टे आहेत. त्यामुळे खरेदी अंगलट येण्याची माहिती सूत्रांकडून वर्तवली जात आहे.