..तर मनपा बरखास्तीचा प्रस्ताव पाठवा!

महसूल मंत्र्यांचे अकोला जिल्हाधिका-यांना निर्देश; पाणी आरक्षणाचे पैसे भरावेच लागतील.

अकोला: पाणी आरक्षणाचे पैसे लागतील असे सांगत, केवळ शासनावर अवलंबून न राहता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपली जबाबादारी पार पाडली पाहिजे, नाही तर महानगरपालिका बरखास् तीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवा, असे निर्देश महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी रविवारी जिल्हाधिकार्‍यांना दिले.
अकोल्यातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कमिटी सभागृहात टंचाई परिस्थितीबाबत लोकप्रतिनिधी आणि अधिकार्‍यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. अकोला शहर पाणीपुरवठा योजनेसाठी महान येथे नवीन पंप बसविण्याची मागणी महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी या बैठकीत केली. तसेच शहराच्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी निधीची मागणीदेखील त्यांनी महसूल मंत्र्यांकडे केली. सुजल योजनेंतर्गत शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी पंप दुरुस्तीच्या कामासाठी ५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देऊ, असे आश्‍वासन महसूल मंत्र्यांनी यावेळी दिले. दरम्यान, पाणीपुरवठा योजनांच्या अडचणीसंदर्भात जिल्हाधिकारी अरुण शिंदे यांनी महसूल मंत्र्यांना माहिती दिली. पाणीपुरवठा योजनांसाठी पाणी आरक्षणाचे पैसे माफ करण्याबाबत मनपा, नगरपालिकांची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले असता, टंचाईसंदर्भात शासनाची सहानुभूती असली तरी, प्रत्येक बाबीसाठी शासनावर अवलंबून राहून चालणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. पाणी आरक्षणाचे पैसे भरावेच लागतील, अन्यथा मनपा बरखास्तीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवा, असे निर्देश खडसे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना यावेळी दिले.