अकोला शहरातील नामांकित शाळांचा  ‘आरटीई’ला फाटा;  कारवाई करण्याची मागणी

अकोला :बाल हक्क संरक्षण आयोगाने शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित शाळांवर कारवाई करण्याची मागणी पंचायत समिती सदस्या रूपाली सतीश गोपनारायण यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देनामांकित शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र असतानाही शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना कायद्यानुसार २५ टक्के प्रवेश दिलेले नाहीत.गेल्या वर्षभरापासून केल्यानंतरही कुठलीच कारवाई प्रशासनाने केली नाही. संबंधित शाळांवर कारवाई करण्याची मागणी पंचायत समिती सदस्या रूपाली सतीश गोपनारायण यांनी केली आहे.

अकोला : अकोला शहरातील नामांकित शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र असतानाही शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना कायद्यानुसार २५ टक्के प्रवेश दिलेले नाहीत. त्या शाळांची चौकशी करून कारवाईची मागणी गेल्या वर्षभरापासून केल्यानंतरही कुठलीच कारवाई प्रशासनाने केली नाही. बाल हक्क संरक्षण आयोगाने शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित शाळांवर कारवाई करण्याची मागणी पंचायत समिती सदस्या रूपाली सतीश गोपनारायण यांनी केली आहे.शहरातील अल्पसंख्याकाच्या शाळा म्हणून दर्जा असलेल्या शाळांमध्ये त्या समाजातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अल्प आहे. इतकेच नव्हे, तर त्या शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव प्रवेशही देण्यात आले नाहीत. त्या शाळांच्या संस्था अध्यक्ष, सचिव, सदस्य अल्पसंख्याक असल्याच्या कारणावरूनच त्यांना अल्पसंख्याक दर्जा मिळाला आहे. प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना कायद्यानुसार प्रवेश देण्यासही त्या शाळा तयार नाहीत. अल्पसंख्याक दर्जा असतानाही त्या शाळांमध्ये २०१६-१७ या सत्रात अनुसूचित जाती, जमाती, इमाव, खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याचे यु-डायस प्रणालीतून उघड झाले आहे. त्याचवेळी आर्थिक दुर्बल घटक, दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्या शाळांना अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाºयांनी अल्पसंख्याक विभागाकडे पाठवावा, अशी मागणी रूपाली गोपनारायण यांनी सातत्याने केली. मात्र, त्यावर जिल्हाधिकारी, शिक्षण विभागाने कोणतीही कारवाई केली नाही. बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून उद्या शिक्षण हक्क कायदा अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जात आहे. आयोगाने या शाळांच्या चौकशीबाबत आदेश देऊन त्यांचा अल्पसंख्याक दर्जा काढून घेण्याची कारवाई करावी, अशी मागणीही गोपनारायण यांनी केली आहे.