‘आरटीई’ प्रवेशाला अल्पसंख्याकांचा चकवा

अनेक नामवंत संस्थांनी धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक असल्याचा दर्जा प्राप्त करून घेतला. त्यातून या प्रवेश प्रक्रियेलाच चकवा देण्यात आला.

अकोला, दि. २९-बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियमानुसार, २५ टक्के शाळा प्रवेशातून सूट मिळविण्यासाठी अनेक नामवंत संस्थांनी धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक असल्याचा दर्जा प्राप्त करून घेतला. त्यातून या प्रवेश प्रक्रियेलाच चकवा देण्यात आला. प्रत्यक्षात दर्जा मिळविण्यासाठी असलेल्या अटींचे त्या संस्थांनी पालनच केले नसल्याची माहिती आहे.
मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकार अधिनियमातील कलमानुसार दुर्बल, वंचित घटकातील बालकांना विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये किमान २५ टक्के प्रवेश राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. ही प्रवेश प्रक्रिया न राबविणार्‍या शाळांवर कारवाईचा इशाराही १0 जानेवारी २0१७ रोजीच्या शासन निर्णयात दिला. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती, आर्थिकदृष्ट्या मागास, दिव्यांग या वर्गवारीनुसार चालू वर्षात प्रवेश देणे शाळांना बंधनकारक होते. त्या कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी अनेक संस्थाचालकांनी नवी शक्कल लढविली. धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यास २५ टक्के प्रवेश देण्याच्या डोकेदुखीतून कायमची मुक्ती मिळते. शासनाची ही सवलत अकोला शहरातील नामांकित शाळांनी प्राप्त केली. भाषिक अल्पसंख्याक शाळांमध्ये प्रवेशापासून मागासवर्गीयांना कायमचे रोखण्यात आले आहे. त्यामध्ये शहरातील ६0 पेक्षाही अधिक शाळांचा समावेश आहे.
"आरटीई"साठी १८९ पात्र, नोंद १३८ शाळांची
शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, राखीव प्रवेश मिळण्यासाठी जिल्हय़ात १८९ शाळा पात्र आहेत; मात्र चालू वर्षात ही प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी केवळ १३८ शाळांनी नोंद केली. त्यामुळे इतर शाळा आपोआपच या कचाट्यातून बाद झाल्या. त्या शाळांची संख्या ५१ अशी दिसत असली, तरी प्रवेशासाठी असलेल्या निकष-नियमानुसार ती संख्या कमी-जास्त आहे. शाळांनी आरटीई प्रवेशासाठी माहिती न भरल्याने प्रवेशातून त्या शाळा वगळल्या आहेत.
थेट शासनाकडून मान्यता
धार्मिक, भाषिक अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळविण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत थेट शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला जातो. त्यानुसार मान्यता दिली जाते. त्याची कुठलीही फेरपडताळणी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून केली जात नाही. दर्जा मिळाल्याची माहितीही शिक्षण विभागाला दिली जात नाही. त्यामुळे संबंधित शाळांनी दर्जा प्राप्त करताना अटी व शर्तींचे पालन केले की नाही, शाळेची सत्य माहिती दडविण्याचे प्रकार मोठय़ा प्रमाणात घडल्याची शक्यता आहे.

अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र शासनाकडून दिले जाते. त्याची माहिती स्थानिक स्तरावर उपलब्ध नाही. दर्जाप्राप्त शाळांनी आरटीईसाठी नोंदणी केली नाही.
- प्रशांत दिग्रसकर, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक.