पंचायत समित्यांकडे ६० कोटी रुपये अखर्चित

खर्च करण्यासाठी मुदत असलेला निधी वगळून उर्वरित संपूर्ण निधी जिल्हा परिषदेला परत करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १२ डिसेंबर रोजी दिला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: ग्रामीण भागाच्या विकास कामांची जबाबदारी असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील योजनांसाठी पंचायत समिती स्तरावर देण्यात आलेला ५९ कोटी १८ लाख ६६ हजार ५१९ रुपये अद्यापही अखर्चित असल्याचे पुढे आले आहे. त्यापैकी खर्च करण्यासाठी मुदत असलेला निधी वगळून उर्वरित संपूर्ण निधी जिल्हा परिषदेला परत करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १२ डिसेंबर रोजी दिला आहे.
शासनाकडून विविध विकास कामांसाठी निधी देताना तो खर्च करण्याची मुदतही ठरवून दिली जाते. २०१७-१८ मध्ये प्राप्त निधी खर्च करण्याला ३१ मार्च २०१९ पर्यंतची मुदत होती. त्यापैकी किती निधी अखर्चित आहे, ही बाब नऊ महिन्यांनंतर अर्थ विभागाने उघडकीस आणली. त्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर भेटी देण्यालाही कमालीचा विलंब करण्यात आला. जूनअखेरपर्यंत ही स्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक असताना त्यासाठी अर्थ विभागाला डिसेंबर उजाडण्याची वाट पाहावी लागली.
जिल्हा परिषदेला गत दोन वर्षांपासून रस्ते निर्मिती, दुरुस्तीच्या कामांसाठी शासनाकडून ७ कोटी ४४ लाख रुपये ३१ मार्च २०१९ पर्यंत खर्च करण्याची मुदत होती. त्यापैकी किती खर्च झाले, ही बाब अद्याप अस्पष्ट आहे.
त्यासोबतच जिल्हा परिषद उपकराचे (सेस) ९ कोटी १७ लाख, शासनाने विविध योजना, विकास कामांसाठी दिलेल्या १८३ कोटी २२ लाख रुपये निधीपैकी किती खर्च झाला, याचाही ताळमेळ ढिसाळ कारभारामुळे अर्थ विभागाकडे जूनअखेरपर्यंत उपलब्ध झाला नव्हता. त्यापैकी किती निधी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती स्तरावर होता. त्यातून किती निधी शिल्लक आहे, याची माहिती चालू महिन्यात अर्थ विभागाने गोळा केली.


जिल्हा परिषदेला शासनाकडून प्राप्त निधी
शिक्षण विभाग- ११.१३ कोटी, बांधकाम-१८.५१ कोटी, लघुसिंचन-१७.२५ कोटी, पाणी पुरवठा-३२.३ कोटी, आरोग्य- ४.६२ कोटी, कृषी-७.४० कोटी, पशुसंवर्धन-७.९७ कोटी, महिला बालकल्याण-१.२८ कोटी, पंचायत- ५.५५ कोटी, पाणी व स्वच्छता-३४.६९, समाजकल्याण-४२.७४ कोटी निधी प्राप्त झाला. हा सर्व निधी कोषागारातून काढण्यात आला आहे. त्यापैकी किती अखर्चित आहे, याचा हिशेबही घेण्याची वेळ आली आहे.