रोहयो कंत्राटी कर्मचा-यांना हवे ‘कायम’चे कवच!

राज्यातील तीन हजारांवर कंत्राटी कर्मचा-यांचा प्रश्न.

संतोष येलकर/अकोला : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम करणार्‍या राज्यातील ३ हजार २९ कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम करण्यात आले नाही. त्यामुळे कंत्राटी तत्त्वावरील कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम करण्यात यावे, तसेच इतर सवलतींची मागणी रोहयो अंतर्गत कर्मचार्‍यांकडून केली जात आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर राज्यात जिल्हा स्तरावर कार्यक्रम व्यवस्थापक, एमआयएस समन्वयक, पंचायत समिती स्तरावर साहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी (एपीओ), पॅनल तांत्रिक अधिकारी व डेटा एन्ट्री ऑपरेटर इत्यादी संवर्गातील कर्मचारी काम करतात. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी, नियोजन, डेटा एन्ट्री, कामांचे मोजमाप, संनियंत्रण, ई-मस्टर तयार करणे, रोहयो कामांवरील मजुरांची मजुरी प्रदान करणे इत्यादी प्रकारची कामे या कंत्राटी कर्मचार्‍यांकडून केली जातात. रोहयो अंतर्गत राज्यात विविध संवर्गातील ३ हजार २९ कर्मचारी कार्यरत आहेत. कंत्राटी तत्त्वावरील या कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम करण्यात यावे तसेच पीएफ, घरभाडे भत्ता मिळावा, समान काम समान वेतन या तत्त्वाची अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि मनरेगा स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात यावी, अशी मागणी रोहयो अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचार्‍यांकडून शासनाकडे केली जात आहे. रोहयो अंतर्गत राज्यातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम करण्यात यावे, मनरेगा स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात यावी व इतर मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य मनरेगा कर्मचारी संघटनेच्यावतीने मंगळवारपासून राज्यात रोहयो अंतर्गत कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे., तसेच संघटनेच्या वतीने मुंबईतील आझाद मैदान येथे बेमुदत धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले असल्याचे मनरेगा कर्मचारी संघटनेचे राज्याचे सरचिटणीस राजन क्षीरसागर यांनी स्पष्ट केले.