कृषीच्या गणनेला महसूल कर्मचाऱ्यांचा नकार!

तलाठी संघटना : आॅनलाइन सात-बाराच्या साहाय्याने कृषी विभागानेच गणना करावी!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शासनाच्या कृषी विभागाकडून दर पाच वर्षांनी केल्या जाणाऱ्या कृषी गणनेचे २०१५-१६ ची कामे चालू वर्षात करण्यास तलाठी संवर्गाने नकार दिला आहे. त्यामुळे या कामाची जबाबदारी आता कुणाकडे द्यावी, या विवंचनेत राज्याचा कृषी विभाग आहे.
केंद्र शासनाकडून दर पाच वर्षांनी कृषी गणना केली जाते. त्यामध्ये शेतीविषयक इंत्थभूत माहिती गोळा करून त्याचा अहवाल शासनाला सादर केला जातो.
जमिनीचे क्षेत्र, दरडोई क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, सिंचनाच्या सोयी, पीक पद्धती, उत्पादनाचे प्रमाण, कृषी पंप, विद्युत पंप, पर्जन्यमान यासह शेतीसंबंधित विविध घटकांच्या माहितीचे किमान ८२ प्रकारची माहिती तयार करून द्यावी लागते. त्यामुळे हा प्रकार आधीच कामांनी हैराण असलेल्या तलाठ्यांसाठी गळ््याचा फास बनला आहे.

जिल्हा शाखांकडूनही पाठपुरावा
विदर्भ पटवारी संघाच्या जिल्हा शाखांकडूनही संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना १९ मे रोजी निवेदन देत ही मागणी करण्यात आली. तर २३ मे रोजी तहसीलदारांना निवेदन देऊन या कामामुळे उद्भवणाऱ्या तलाठ्यांच्या समस्यांची जाणीव करून देण्यात आली.

शेतीचे अभिलेख आॅनलाइन उपलब्ध
ज्या कारणासाठी कृषी विभाग गणनेचे काम टाळत आला आहे, ते आता उरलेच नाही. शेतीसंदर्भातील सर्व अभिलेख महाभूलेखमार्फत आॅनलाइन उपलब्ध आहे. त्याचा वापर करून कृषी विभागाने गणनेचे काम करावे, अशी मागणी राज्यभरातून तलाठी संघटनांकडून होत आहे. शासनाची ई-फेरफार आॅनलाइनचे काम तलाठ्यांकडे असल्याने त्यांची दमछाक सुरू आहे. त्यातच हे काम गळ््यात पडल्यास तलाठी पिचून जाईल, असेही पटवारी संघाचे म्हणणे आहे.

विदर्भ पटवारी संघाचे आयुक्तांना साकडे
दर पाच वर्षांनी केली जाणारी कृषी गणना तलाठ्यांनाच करावी लागते. वास्तविकपणे ते काम कृषी विभागाकडून होणे अपेक्षित आहे. मात्र, कृषी विभागाने आतापर्यंत त्यांच्याकडे अभिलेख उपलब्ध नसल्याच्या कारणावरून टाळले आहे. आता ते काम कृषी विभागानेच करावे, या मागणीचे निवेदन विदर्भ पटवारी संघ नागपूर शाखेने राज्याच्या कृषी आयुक्तांना २ मे रोजीच दिले आहे.