रिपब्लिकन ऐक्यासाठी गवई, आंबेडकरांशी चर्चा करणार - आठवले
By Admin | Updated: August 28, 2015 23:56 IST2015-08-28T23:56:27+5:302015-08-28T23:56:27+5:30
आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना १५ लाखांची मदत देण्याची मागणी आठवले यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

रिपब्लिकन ऐक्यासाठी गवई, आंबेडकरांशी चर्चा करणार - आठवले
अकोला : गटातटात विभागून न राहता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेतील एकच रिपब्लिकन पक्ष असला पाहिजे, असे मत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आठवले) अध्यक्ष तथा खासदार रामदास आठवले यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. रिपब्लिकन ऐक्य केवळ बौद्ध समाजाचे न होता, सर्व समाजाचे झाले पाहिजे, असे सांगत रिपब्लिकन ऐक्यासाठी आपण राजेंद्र गवई व अँड. प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी बोलून प्रयत्न करण्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. पक्षाच्या कार्यक्रमानिमित्त अकोला दौर्यावर आले असता ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना सध्या शासनाकडून प्रत्येकी एक लाखाची मदत दिली जाते. मात्र, ही मदत अत्यंत कमी आहे. त्यांना किमान १५ लाखांची मदत देण्यात यावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी लवकरच चर्चा करणार असल्याचे खा. आठवले यांनी सांगितले. आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, त्यासाठी शासनाने कार्यक्रम राबवून आंतरजातीय विवाह करणार्या कुटुंबांना प्रत्येकी पाच लाखांची मदत द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. आंतरजातीय विवाहामुळे समाज एकत्र येण्यास मदत होणार असल्याचे ते म्हणाले. मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी आमची भूमिका असून, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय उशिराने घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जातीला आरक्षण देण्यात यावे, मात्र हे आरक्षण देताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता निर्णय घेण्यात यावा, तसेच धनगर समाजाला व मुस्लीम समाजालाही आरक्षण देण्याचा विचार शासनाने करावा. आरक्षण सर्वांनाच हवे आहे. त्यासाठी संसदेने कायदा करावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
विकासासाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्याची गरज!
विदर्भात शेतकरी आत्महत्या मोठय़ा प्रमाणात होत आहेत. शेतकर्यांना मदतीचे पॅकेज योग्य प्रमाणात दिले जात नाही. त्यामुळे विदर्भाच्या विकासासाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्मितीची गरज असल्याचे खा. आठवले यांनी सांगितले. विदर्भाने मुंबईवर विसंबून राहणे चालणार नाही. याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनीही पुढाकार घ्यावा, असे ते म्हणाले. यासाठी शिष्टमंडळाने विदर्भ राज्याची भूमिका केंद्र सरकारला पटवून द्यावी, असेही ते म्हणाले.