मालमत्ता हस्तांतरण शुल्कापासून सुटका!

आयुक्तांचा निर्णय; अकोलेकरांना आता भरावे लागणार नाममात्र शुल्क

आशिष गावंडे
अकोला, दि. १८- महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे हस्तांतरण करण्याच्या बदल्यात मनपाच्या मालमत्ता कर वसुली विभागाकडे जमा केल्या जाणार्‍या हस्तांतरण शुल्कापासून आयुक्त अजय लहाने यांनी अकोलेकरांची सुटका केली आहे. मालमत्ता हस्तांतरणापोटी कर वसुली विभागाकडे मालमत्ता खरेदी दराच्या एकूण एक टक्का रक्कम जमा करणे बंधनकारक होते. असा कोणताही नियम नसताना प्रशासनाकडून वर्षाकाठी लाखो रुपयांची रक्कम वसूल केल्या जात होती. आयुक्तांच्या धोरणात्मक निर्णयानंतर नागरिकांना नाममात्र शुल्क जमा करावे लागेल.
मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीचे सोपस्कार पार पाडल्यानंतर राज्य शासनाकडे महसूल जमा केला जातो. महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे हस्तांतरण झाल्यानंतर खरेदी केलेल्या मालमत्ताधारकाच्या नावाने मनपात कर जमा क रणे क्रमप्राप्त ठरतो. कर जमा करणे अकोलेकरांचे कर्तव्य असले, तरी महापालिकेच्या कर वसुली विभागाकडून मालमत्तांच्या हस्तांतरणापोटी खरेदी दराच्या एकूण एक टक्का रक्कम जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. ही रक्कम जमा केल्यानंतरच मालमत्ताधारकाच्या नावाने मालमत्ता कराची आकारणी व नोंद केली जात होती. उदा. शहरात किमान १0 लाख रुपये कि मतीची मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर हस्तांतरण शुल्काच्या बदल्यात मनपाकडे १0 हजार रुपये जमा करणे भाग होते. मुळात महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमात अशी कोणतीही तरतूद नसताना मनपा प्रशासनाकडून हस्तांतरण शुल्काची वसुली केली जात होती, हे येथे उल्लेखनीय. महापालिकेच्या आयुक्त पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर हा प्रकार आयुक्त अजय लहाने यांच्या निदर्शनास आला. मुळात मालमत्तेचे हस्तांतरण झाल्यानंतर कर लागू करण्यासाठी मालमत्ताधारकाच्या नावाची नोंद करण्याची जबाबदारी मनपाच्या कर वसुली विभागाची आहे. त्यामुळे आयुक्त लहाने यांनी मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेत अकोलेकरांना मोठा दिलासा दिला आहे. यापुढे केवळ ५00 रुपये हस्तांतरण शुल्क आकारले जाईल. प्रशासनाचा हा प्रस्ताव सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेने मंजूर केला, हे विशेष.

नियमाचा आधार नाही
मालमत्ता हस्तांतरणाच्या गोंडस नावाखाली अकोलेकरांच्या खिशातून वर्षाकाठी लाखो रुपये वसूल करण्याचे काम मनपाकडून सुरू होते. हस्तांतरण शुल्क वसुलीला कोणताही कायदेशीर आधार नव्हता. हा निर्णय घेण्यासोबतच आर्थिक वर्ष संपताच एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला जे मालमत्ताधारक कर जमा करतील, त्यांना करात पाच टक्के सूट देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.