अकोला : शालेय शिक्षण विभागाने प्राथमिक शिक्षकांनाशिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. शिक्षक पदावर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांनी ‘टीईटी’ परीक्षा तीन संधीमध्ये उत्तीर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या; परंतु टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न करताच, राज्यात अनेक ठिकाणी शेकडो शिक्षकांना शिक्षणाधिकाºयांनी मान्यता दिल्या. त्यामुळे अशा शिक्षकांची माहिती तातडीने शिक्षण संचालनालयास सादर करण्याचे निर्देश प्राथमिक विभागाचे शिक्षण सहसंचालक दिनकर टेमकर यांनी शनिवारी दिले आहेत. माहिती सादर न करणाºया शिक्षणाधिकाºयांना शासनासोबत उच्च न्यायालयालासुद्धा जाब द्यावा लागणार आहे.यासंदर्भात डीटीएड्, बीएड् स्टुडंट असोसिएशनने शासनाच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील १३ फेब्रुवारी २0१३ नंतर सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न केलेल्या शिक्षकांना त्या काळात कार्यरत शिक्षणाधिकाºयांनी मान्यता दिली. अशा शिक्षणाधिकाºयांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांच्यावर काय कारवाई केली, याची माहिती सादर करावी. औरंगाबाद खंडपीठामध्ये कोणत्याही क्षणी हा विषय सुनावणीला येणार असल्याने, सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये टीईटी उत्तीर्ण न करताही मान्यता दिलेल्या शिक्षकांची माहिती त्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेच्या प्रतीसह संचालनालयास व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे २१ डिसेंबरपर्यंत पाठविण्याचे आदेश शिक्षण सहसंचालक दिनकर टेमकर यांनी दिले असून, ही माहिती सादर न करणाºया शिक्षणाधिकाºयांची नावे, शासनासोबतच उच्च न्यायालयास कळविण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)