जनसुविधा-तीर्थक्षेत्र विकास कामांचा मार्ग मोकळा

अकोला जिल्ह्यातील साडेसहा कोटींच्या २0१ कामांना अखेर प्रशासकीय मान्यता.

संतोष येलकर/अकोला:
जिल्ह्यात जनसुविधा आणि तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ६ कोटी ६२ लाखांच्या २0१ विकास कामांना जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडून (सीईओ) प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रशासकीय मान्यतेअभावी अडकलेल्या जिल्ह्यातील जनसुविधा आणि तीर्थक्षेत्र विकास कामांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
शासनामार्फत राबविण्यात येणार्‍या जनसुविधा कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील स्मशानभूमी विकास तसेच सिमेंट काँक्रीट रस्ता व स्मशानभूमी शेड उभारण्याची कामे आणि तीर्थक्षेत्र विकासाची कामे गतवर्षी जिल्हा परिषदमार्फत प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्यामध्ये जिल्ह्यातल्या सातही तालुक्यातील लहान ग्रामपंचायतीमार्फत जनसुविधा अंतर्गत १३३ आणि मोठय़ा ग्रामपंचायतीमार्फत ४७, अशा एकूण १८0 स्मशानभूमी विकासाच्या कामांना आणि २१ तीर्थक्षेत्र विकासाच्या कामांना गत २७ जून २0१४ रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) सभेत मंजुरी देण्यात आली होती. जनसुविधा व तीर्थक्षेत्र विकासाच्या एकूण २0१ विकासाच्या कामांसाठी ६ कोटी ६२ लाखांच्या निधीलादेखील ह्यडीपीसीह्णमार्फत मंजुरी देण्यात आली होती. या सर्व विकास कामांसाठी गत मार्च महिन्यातच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन विभागामार्फत जिल्हा परिषदेला निधीही उपलब्ध झाला होता. मात्र लोकसभा, विधान परिषद आणि त्यानंतर आलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया रखडली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेचे कार्यवृत्त जिल्हा नियोजन अधिकार्‍यामार्फत ३१ डिसेंबर २0१४ रोजी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाल्यानंतर जनसुविधा आणि तीर्थक्षेत्र विकासाच्या या कामांना मान्यता देण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण उन्हाळे यांनी २ जानेवारी २0१५ रोजी काढला. प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आलेल्या विकास कामांमध्ये लहान ग्रामपंचायतींमार्फत करावयाच्या १३३ आणि मोठय़ा ग्रामपंचायतींमार्फत करावयाच्या ४७ जनसुविधांची कामे आणि २१ तीर्थक्षेत्र विकास कामांचा समावेश आहे. प्रशासकीय मान्यतेअभावी गेल्या महिन्यापासून रखडलेल्या या कामांना अखेर प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने ६ कोटी ६२ लाखांच्या जिल्ह्यातील २0१ विकास कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जनसुविधा व तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या कामांचा मंजूर निधी लवकरच जिल्ह्यातील पंचायत समिती स्तरावर बीडीओंकडे पाठविण्यात येईल व कामे मार्गी लागणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण उन्हाळे यांनी स्पष्ट केले.