ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यात यावे

सर्वोच्च न्यायालयाला ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाकरिता इम्पिरिकल डाटा अपेक्षित आहे. मराठा आरक्षणाच्या वेळी जसा संकलित केला गेला होता, त्याच धर्तीवर डाटा संकलित करून सदर डाटा राज्य शासनाने पुढील तीन महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा, तसे शपथपत्र दाखल करावे. सदर डाटाच्या आधारे कोर्टात अपील करून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश रद्द करवून राज्यात २७ टक्के ओबीसींचे रद्द केलेले राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करावे, ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी, राज्य व केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेनुसार ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करावा, यासह विविध मागण्या निवेदनात केल्या आहे. यावेळी डॉ. मदन नालिंदे, डॉ. दिगंबर खुरसडे, वसंत वानखडे, सतीश सरोदे, गजानन रनमोले, राहुल वाघमारे, डॉ. नंदकिशोर राऊत, संदीप तायडे, योगेश मेहरे, अमित दळवे, सागर हरणे, अतुल भांगे, किरण शेवलकार, विनायकराव वानखडे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.