राजकीय स्वातंत्र्य नाही !

आरक्षणानंतरही राजकारणात महिला अबलाच; वाशिम जिल्ह्यातील लोकमत सर्वेक्षणातून उजागर. झाली बाब

वाशिम : महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण देण्यात आले. आरक्षण देण्यामागील मूळ उद्देश राजकारणात महिलांचे सक्षमीकरण करणे हा होता. या मूळ उद्देशालाच नख लावण्याचे काम सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेत होत असल्याचे लोकमतने वाशिम जिल्ह्यात केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे.
आज महिला राजकारणात पुढे येत असताना दिसत असल्यातरी त्यांना राजकीय दृष्टिकोनातून निर्णय घेताना वडील, पती, भाऊ, मुलावरच अवलंबून राहावे लागते. विधानसभा अथवा लोकसभा निवडणूकीत तर महिला इच्छूकांची गोची होत असते. आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या भूमिवर महिला मतदारांचा वेध घेण्यासाठी लोकमतने केलेल्या सर्वेक्षणात महिलांनी त्यांची राजकीय क्षेत्राबाबतची मतं दिलखुलास मांडलीत.
या सर्ववेक्षणात ६१ महिलांना आरक्षणामुळे राजकीय सक्षमीकरणासाठी फायदा होत असल्याचे मत प्रकट केले . पण त्याचवेळी त्याच महिलांना राजकीय निर्णय घेताना स्वातंत्र्य मिळत नसल्याचे म्हटले आहे. मतदान करताना स्वतंत्र निर्णय घेण्याची कबुली ६0 महिलांनी दिली असली तरी ३६ महिलांना आजही कुटुंबप्रमुखांच्या मर्जीने निर्णय घ्यावे लागत असल्याचे आढळून आले. महिलांच्या समस्यांबाबत राजकीय पक्ष जागृत असल्याचे ४७ टक्के महिलांना वाटते. राजकीय पक्ष महिलांच्या समस्यांबाबत जागृत असले तरी मतदान करण्याबाबत महिला मात्र तेवढय़ा जागृत नाहीत. त्यामुळे मतदानाबाबत महिलांमध्ये निरुत्साह असल्याचे मत ५८ टक्के महिलांनी व्यक्त केले. निदान विधानसभा निवडणूकीत महिलांकडे लक्ष द्यावे असे महिलांनी यावेळी बोलुन दाखविले.