पोलिस खात्यातील विधी अधिकारी कार्यमुक्त

पोलिस खात्यातील विधी अधिकारी व विधी निर्देशकांना शासनाने १ सप्टेंबरपासून कार्यमुक्त केले आहे.

विजय शिंदे /आकोट
पोलिस खात्यात नेमणूक करण्यात आलेले विधी अधिकारी व विधी निर्देशकांना शासनाने १ सप्टेंबरपासून कार्यमुक्त केले आहे. याबाबतचे आदेश राज्यातील सर्व पोलीस मुख्यालयांना देण्यात आले आहेत. परिणामी, राज्यातील जवळपास ३७१ वकील पुन्हा त्यांच्या खासगी व्यवसायाकडे वळले असून, पोलिस खात्याला कायदेशीर सल्ला देणारे विधी अधिकारी आता न्यायालयात युक्तीवाद करताना दिसणार आहेत.
पोलिस विभागाला विधीविषयक मार्गदर्शन करणे, गुन्हा दाखल करण्यापासून तर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करेपर्यंंत तसेच तपासात कायदेशिर सल्ला देणे, न्यायालयासंबधी सर्व प्रकारचे कायदेशिर निराकरण करणे, गुन्हयाबाबतचा अहवाल देणे आदी कामाकरीता कंत्राटी पदावर विधि अधिकारी व विधी निर्देशकांची नेमणुक करण्याचे अधिकार शासनाने २00६ साली एका परिपत्रकान्वये दिले होते. त्यानुसार पोलिस महासंचालक व विशेष पोलिस महानिरीक्षक यांच्या स्तरावर एक पॅनल तयार करून जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय तसेच पोलिस प्रशिक्षण केंद्रामध्ये या पदासाठी वकिलांची निवड करण्यात आली होती. १५ ते २0 हजार रूपये मानधनावर त्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. दरम्यान, हे पद कायमस्वरूपी करण्याच्या मागणीसाठी विधी अधिकारी व निर्देशकांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष हक्क याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय लागेपर्यंंंत कंत्राटी पध्दतीच्या सेवा सुरू ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता; परंतु शासनाने यासंदर्भात केलेल्या विनंती अर्जावर अंतरीम निर्णय देत, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:चा आदेदश १९ ऑगस्ट २0१४ रोजी मागे घेतला. या आदेशाचा हवाला देत. पोलिस मुख्यालयाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक (आस्थापना) अतुलचंद्र कुलकर्णी यांनी विधी अधिकारी व विधी निर्देशकांची सेवा कंत्राटी पदाच्या कालावधीपेक्षा पुढे सुरू ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.