अकोला : जिल्ह्यातील आंदोलने आणि त्यावर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईबाबत दस्तुरखुद्द जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय अनभिज्ञ असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. माहिती अधिकार अंतर्गत मागितलेल्या माहितीनुसार, जनमाहिती अधिकारी डी. के. आव्हाळे यांनी पोलीस विभागाच्यावतीने सदर माहिती देताना जिल्ह्यातील आंदोलने आणि त्यावर पोलिसांनी केलेल्या कार्यवाहीबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे अभिलेखावर उपलब्ध नसल्याचे लेखी दिले आहे.
कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून ( २२ मार्च २०२० ते माहिती देण्याचे तारखेपर्यंत) अकोला जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांनी केलेली सर्व आंदोलने, धरणे, रास्ता रोको, मोर्चे, पुतळे जाळणे, बैठका, शासकीय कार्यालयात ठिय्या आंदोलन, घेराव घालणे, या सर्वांची माहिती मागण्यात आली होती.
माहिती अधिकार अर्जातील माहिती देताना जनमाहिती अधिकारी तथा प्र. पोलीस उप-अधीक्षक डी. के. आव्हाळे यांनी १९ ऑक्टोबर २०२० ची तारीख टाकून १० नोव्हेंबर २०२० रोजी पोस्टात टाकलेल्या पत्रानुसार पोलीस विभागाच्यावतीने सदर माहिती दिली आहे. जिल्ह्यातील आंदोलने आणि त्यावर पोलिसांनी केलेल्या कार्यवाहीबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे अभिलेखावर उपलब्ध नसल्याचे लेखी दिले आहे. जिल्ह्यातील विविध उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाकडे स्वतंत्र अर्ज करून ती माहिती उपलब्ध करून घेण्याचा सल्लादेखील जनमाहिती अधिकारी यांनी दिला आहे. पोलीस विभागाच्या लेखी कबुलीने अकोला जिल्ह्यातील आंदोलने आणि त्यावर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईबाबत दस्तुरखुद्द जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय अनभिज्ञ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
वंचितने उभे केले पाेलिसांवर प्रश्नचिन्ह
जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था स्थिती गंभीर असून, जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे व जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय यामध्ये समन्वय नसल्याचे दर्शवित आहे. यातून पोलीस विभागाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते तथा युवा प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे. पाेलिसांनी आपल्या अधिकाराचा व कायद्याचा वापर राजकीय हत्यार म्हणून केवळ वंचितच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध सुरू केला असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.