लाखो रूपयांची देयके धनादेशाविना अदा

By Admin | Updated: September 13, 2014 23:34 IST2014-09-13T23:16:02+5:302014-09-13T23:34:32+5:30

वाशिम जिल्ह्यातील नऊ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेश.

Payment of millions of rupees without payment of checks | लाखो रूपयांची देयके धनादेशाविना अदा

लाखो रूपयांची देयके धनादेशाविना अदा

वाशिम : महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामाची लाखो रुपयाची देयके धनादेशाव्दारे न देता रोख अदा केली असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असुन एक लाखाच्यावर देयके काढणार्‍या जिल्ह्यातील नऊ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे सक्त निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी दिले आहेत.
सनदी लेखापाल यांच्या लेखापरिक्षण अहवालात गैर प्रकारावर आक्षेप घेण्यात आला होता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यापूर्वीच बैठक घेऊन संबंधित ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या व तसे लेखी आदेशही दिले होते. दोन दिवसापूर्वी याविषयी सर्व गटविकास अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली होती. मात्र ही बाब गांभीर्याने न घेतल्यामुळे सीईओ जयवंशी यांनी तातडीची बौठक बोलावुन सर्व बीडिओंना चांगलेच धारेवर धरले.
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामाचे एक लाखावर परस्पर देयके काढणार्‍यांमध्ये वाशिम तालुक्यातील उकळीपेन, रिसोड तालुक्यातील कुर्‍हा, मंगरुळपीर तालुक्यातील हिरंगी, गोगरी, सिंगडोह, आमगव्हाण, माळशेलु, दाभडी आणि खडी या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.


** कामे पूर्ण केल्याशिवाय नविन कामांना मंजुरात नाही
शासन निर्णयाचे उल्लंघण करुन ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त कामे अपूर्ण राहिलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये नवीन कामांना प्रशासकीय मंजुरी देऊ नये आणि अपुर्ण कामे प्राधान्याने पूर्ण करावी अशा सुचनाही सीईओ जयवंशी यांनी यावेळी दिल्या.

** एनबीएच्या कामात विलंब नको
निर्मल भारत अभियान अंतर्गत शौचालय बांधकाम व अनुदान वाटपाच्या कामांमध्ये कमालीची शिथिलता आली असुन या कामाना प्राधान्य देण्याच्या सुचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी दिल्या. याकामात विलंब न लावता दर महिन्यात जिल्ह्यात चार हजार शौचालय बांधकाम व प्रोत्साहन अनुदान वाटप करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

Web Title: Payment of millions of rupees without payment of checks