पॅकेज कुणाच्या फायद्याचे, सावकार की शेतकरी?

विरोधकही संभ्रमात, मुख्यमंत्र्यांनाच मागितले स्पष्टीकरण.

विवेक चांदूरकर/नागपूर: शासनाने दुष्काळ निवारण्यासाठी सात हजार कोटी रूपयांचे पॅकेज घोषित केले आहे. या पॅकेजमध्ये राज्यातील पाच लाख शेतकर्‍यांचे सावकारांकडील कर्ज माफ करण्यात आले. शासनाने शेतकर्‍यांना सरळ मदत देण्याऐवजी सावकारांकडील कर्ज माफ का केले, हे पॅकेज शेतकर्‍यांसाठी आहे की सावकारांसाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या पॅकेजला विरोधी पक्षातील आमदारांनी विरोध दर्शवित कर्ज कसे माफ करणार व त्याचे निकष काय असणार, असा प्रश्न सरळ मुख्यमंत्र्यांना विचारला.
अधिवेशनात पहिल्या आठवड्यात राज्यातील दुष्काळावर चर्चा झाल्यानंतर दुसर्‍या आठवड्यात कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यात झालेल्या गारपिटीवर सभागृह गाजविण्यात येत आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये कर्जमाफीचा फायदा शेतकर्‍यांना मिळणार की सावकारांना, असा प्रश्न विरोधकांनी दोन्ही सभागृहात विचारला. मुंब्रा- कळवाचे आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी सावकाराकडून कर्ज घेताना कोणती कागदपत्रे देणे आवश्यक आहे, सावकारी कायद्यातील तरतूद काय आहे, तसेच हे पॅकेज कुणासाठी घोषित करण्यात आली आहे, याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना मागितली. अमरावती विभागाचे विधान परिषदेचे आमदार ख्वाजा बेग यांनीही परिषदेत पॅकेजवर नाराजी दर्शवित याचा लाभ सावकारांनाच मिळणार असल्याचे सांगितले.
वर्‍हाडातील अकोला, वाशिम, बुलडाणा जिल्ह्यातील तीन्ही जिल्ह्यात पैसेवारी ५0 पैशांपेक्षा कमी असल्यामुळे दुष्काळ घोषित होईल व शेतकर्‍यांना लाभ मिळेल, अशी शेतकर्‍यांना अपेक्षा होती; मात्र सरळ शेतकर्‍यांना मदत देण्याऐवजी शासनाने शेतकर्‍यांचे सावकारांकडीले कर्ज माफ केले. राज्यात असे पाच लाख शेतकरी असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे; मात्र सावकार शेतात पेरणीसाठी किंवा उत्पादन घेण्यासाठी कर्ज देतच नाहीत. शेतकर्‍याने गहाण ठेवलेल्या रकमेच्या साठ ते सत्तर टक्केच सावकार कर्ज देतो, त्यावेळी तो कर्ज कशासाठी हवे, याचा विचार करीत नाही. दुसरीकडे आता प्रत्येक बँक शेतकर्‍यांना सहज पीक कर्ज देते. त्यामुळे सावकारांची संख्याही आता कमी झाली असून, १८ लाख लोकसंख्या व एक हजार नऊ गावे असलेल्या अकोला जिल्ह्यात केवळ १९६ परवानाधारक सावकार आहेत. त्यांच्याकडून ९१ हजारांनी कर्ज घेतले आहेत; मात्र यापैकी प्रत्यक्ष शेतकरी किती, हा संशोधनाचा विषय आहे.

* गैरप्रकाराची शक्यता अधिक
शेतकर्‍यांचे सावकारांकडील कर्ज माफ करण्यात आल्याची घोषणा शासनाने केली. शेतकर्‍याने सावकाराकडून कर्ज घेतल्याचे रेकॉर्ड चोख असल्याची शक्यता कमीच आहे. किती शेतकर्‍यांनी सावकारांकडून किती कर्ज घेतले, याची निश्‍चित माहिती मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे कर्ज माफ झाल्याची घोषणा होताच परवानाधारक सावकार शेतकर्‍यांशी संधान साधून खोटे कागदपत्र तयार करू शकतात. पैशांच्या वाटणीच्या अटीवर शेतकरीही तयार होतील, त्यामुळे यामध्ये गैरप्रकारच अधिक होण्याची शक्यता आहे.