बँक खाते नसणा-या शेतक-यांचा निधी कोषागारातच ठेवण्याचे आदेश

निधी बँकेत ठेवल्यास अपहाराचे प्रकरण समजून होणार कारवाई.

वाशिम : २0१४ च्या खरिप हंगामातील नुकसानभरपाईची रक्कम, बाधित शेतकर्‍यांच्या उपलब्ध बँक खाते माहितीनुसारच तहसीलदारांनी कोषागारातून काढावी, जास्त रक्कम काढल्यास त्यांच्याविरूद्ध अपहार झाल्याचे समजून कारवाई करण्याचा इशारा शासनाने दिला आहे.
खरिप हंगामातील शेतकर्‍यांच्या नुकसानीचा सर्वे करून महसूल विभागाने माहिती जमा केली. शासनाने नुकसानग्रस्तांसाठी रक्कम उपलब्ध करून दिली. ही रक्कम थेट बँकेत संबंधित शेतकर्‍यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. काही ठिकाणी नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांची माहिती आहे, पण त्याचे बँक खाते क्रमांक उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी बँक खाते क्रमांक उपलब्ध नसताना संपूर्ण रक्कम तहसीलदारांनी काढली व बँकेमध्ये जमा केल्यास हा प्रकार तात्पुरता अपहार समजून संबंधित तहसीलदारांविरूद्ध कारवाई करण्याचे आदेश शासनाने १६ जानेवारी रोजी जारी केले आहेत.
दुष्काळग्रस्त, गारपीटग्रस्त व अतवृष्टीग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना अर्थसहाय्य म्हणून शासनातर्फे मदत जाहीर केली जाते. २0१४ च्या खरिप हंगामात कोरड्या दुष्काळाच्या पृष्ठभूमीवर शासनाने बाधित शेतकर्‍यांसाठी नुकसानभरपाई जाहिर केलेली आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम संबंधित जिलंना, उपलब्ध निधीनुसार पाठविण्यात आलेली आहे. या मदत वाटपात यापूर्वी काही प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे प्रकार निदर्शनात आल्याने, शासनाने मार्गदर्शक सूचना आदेशवजा स्वरुपात जारी केल्या आहेत.
शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यांची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर, आवश्यक तेवढाच निधी कोषागारातून काढण्यात यावा. बँकनिहाय शेतकर्‍यांची यादी तयार करताना, बँक खाते नसलेल्या शेतकर्‍यांचा समावेश या यादीमध्ये होणार नाही, याची दक्षता राज्यातील सर्व तहसीलदारांनी घ्यावी, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. ज्या शेतकर्‍यांजवळ बँक खाते नाहीत, त्या शेतकर्‍यांचे बँक खाते जन धन योजनेंतर्गत तातडीने उघडण्यात यावे, असेही निर्देश शासनातर्फे देण्यात आले आहेत.

*..तर शिस्तभंगाची कारवाई
शासनाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन तहसीलदारांकडून होते आहे की नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आली आहे. शासन आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍या अधिकार्‍यांवर तत्काळ शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्याची शिफारस जिल्हाधिकार्‍यांना विभागीय आयुक्त व शासनाकडे करावी लागेल. जिल्हाधिकार्‍यांच्या शिफारशीवर कसूरदार अधिकार्‍यांविरूद्ध कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.