कांदे, बटाटे जीवनावश्यक कायद्यात नको

‘लोकमत’च्या परिचर्चेत केंद्र शासनाच्या निर्णयाला सर्व स्तरातून विरोध.

अकोला : कांदे आणि बटाटे हे दैनंदिन जीवनात उपयोगात आणले जात असले तरी हे दोन्ही पदार्थ नसले तर फारसे अडत नाही. त्यामुळे कांदे आणि बटाटे यांना जीवनावश्यक कायद्यात टाकण्याची फारशी गरज नाही. यापेक्षा साठेबाजीवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावे. यामुळे भावावर नियंत्रण राहील आणि शेतकर्‍यांना नुकसान सोसावे लागणार नाही, असे मत शुक्रवारी ह्यलोकमतह्णच्या परिचर्चेत कृषी उत्त्पन्न बाजार समितीचे अधिकारी, पदाधिकारी, शेतकरी व शेतकरी संघटनेचे नेते यांनी व्यक्त केले.
ह्यलोकमतह्णच्यावतीने शुक्रवारी ह्यकेंद्र शासनाने कांदे व बटाटे यांना एपीएमसी अँक्टमधून वगळून जीवनावश्यक करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य की चूकह्ण या विषयावर परिचर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिचर्चेत कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे माजी विशेष कार्यकारी अधिकारी शं.ना. बेंडे, माजी सभापती शिरीष धोत्रे, सामाजिक कार्यकर्ते महादेवराव भुईभार, अँड. रामसिंग राजपूत, काँग्रेस किसान सेलेचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजीराव देशमुख, महाराष्ट्र कृषक समाजाचे चेअरमन प्रकाश मानकर, शेतकरी संघटनेचे नेते ललित बहाळे, कांदे-बटाटे व्यावसायिक गणेश पवित्रकार आदी सहभागी झाले होते. सर्वच वक्त्यांनी कांदे बटाट्यांना जीवनावश्यक कायद्यात सहभागी करण्याची आवश्यकता नसल्याचे मत मांडले.
कांदा आणि बटाट्यांचा उपयोग दैनंदिन जीवनात मोठय़ात प्रमाणात होऊ लागला आहे. तरीदेखील कांदे व बटाटे न खाल्ल्यामुळे काही नुकसान होते असे नाही. हे पदार्थ नाही खाल्ले तरी चालतात. त्यामुळे इतर महत्त्वाच्या पदार्थांना सोडून कांदे, बटाट्यांना जीवनावश्यक कायद्यात बसविणे चुकीचे ठरेल, असे मत वक्त्यांनी मांडले. बटाट्यांवर प्रक्रिया करून जे पदार्थ तयार केले जातात ते अव्वाच्या सव्वा भावात विकले जातात. त्याबद्दल कोणाचीच ओरड नसते. बटाटे आणि कांद्यांच्या किंमती थोड्याशा वाढल्या तर ओरड सुरू झाली. यापेक्षा इतर भाज्या कितीतरी महाग आहेत; परंतु त्याबद्दल कोणीच काही बोलत नाही. केवळ व्यापार्‍यांचा विचार करून शासन निर्णय घेत आहे. शेतकर्‍यांना कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा आधार आहे.
बाजार समिती नसेल तर शेतकर्‍यांची लूट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यापेक्षा साठेबाजांवर शासनाने नियंत्रण आणावे, असा विचार वक्त्यांनी मांडला. शेतीमध्ये एफडीआय आणावे, असा विचारदेखील काही वक्त्यांनी बोलून दाखविला. एकूणच कांदे व बटाटे जीवनावश्यक कायद्यात घालू नये, असा विचार वक्त्यांनी बोलून दाखविला.