एकीकडे डिजिटल शाळा, दुसरीकडे खंडित वीजपुरवठा!

अकोला जिल्हा परिषद शाळांपुढे पेच; २५ टक्के शाळांना महावितरणचा ‘शॉक’.

मनोज भिवगडे /अकोला
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अलीकडच्या काळात नवा पेच निर्माण झाला आहे. लोकसहभागातून शाळा डिजिटल करण्याचा प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे शाळांची वीज देयके थकित असल्यामुळे महावितरणकडून वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील २५ टक्के शाळांचा वीजपुरवठा खंडित केला असल्याने डिजिटल शाळांच्या संकल्पनेवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या १0५७ प्राथमिक शाळांसह इतर शाळांपुढे सध्या वीजपुरवठय़ाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या शाळांना किरकोळ खर्च भागविण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत अनुदान दिले जात होते. गत दोन वर्षांपासून हे अनुदान मिळणे बंद झाले आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना पैसे गोळा करून हा खर्च भागवावा लागत होता. गत दोन शैक्षणिक सत्रापासून जिल्ह्यात सर्वच शाळांमध्ये हा प्रयोग सुरू आहे. आता जिल्ह्यात सर्व जिल्हा परिषद शाळांमध्ये डिजिटल वर्ग सुरू करण्यात येत आहेत. त्यासाठी रोटरीसारख्या सामाजिक संस्थांच्या सहकार्या तून डिजिटल वर्ग सुरू केले जात आहेत. त्यामुळे शाळांचा वीज देयकांचा खर्च वाढला आहे. हा खर्च जिल्हा परिषद प्रशासन किंवा शिक्षण विभागाकडून मिळत नसल्याने त्याचा भुर्दंड शिक्षकांना पडत आहे. मात्र, अनेक शाळांमध्ये देयकांचा खर्च अधिक आणि शिक्षकांची संख्या कमी असल्याने देयकांचा भरणा होत नाही. देयके थकित राहत असल्याने महावितरणकडून वसुलीसाठी सक्ती केली जात आहे.
आर्थिक वर्षाचा शेवट असल्याने थकित देयक वसुलीसाठी महावितरणकडून मोहीम राबविली जात आहे. त्याचा फटका जिल्हा परिषद शाळांना सर्वाधिक बसला आहे. ज्या शाळांनी देयकांचा भरणा केला नाही, अशा शाळांचा वीजपुरवठा खंडित केला जात असून, अशा शाळांची संख्या जिल्ह्यात एकूण शाळांच्या २५ टक्के आहे. वीज देयकांचा भरणा होत नसल्याने वीजपुरवठा खंडित होण्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत असल्याने हा प्रश्न तत्काळ निकाली काढण्याची मागणी शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.