राज्यभरात ‘नरेगा’ची कामे ठप्प!

जिल्हा परिषदेच्या सहा हजार अभियंत्यांचा कामावर बहिष्कार; ठोस निर्णय होईस्तोवर आंदोलन.

सुनिल काकडे /वाशिम : राज्यातील सुमारे ६ हजार जिल्हा परिषद अभियंत्यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर बहिष्कार टाकल्यामुळे राज्यभरात ह्यनरेगाह्णची सर्वच कामे ठप्प झाली आहेत. रोजगार हमी योजनेची सन २00५ मध्ये महाराष्ट्रात मुहूर्तमेढ रोवल्या गेली. या कामांवर तात्पुरत्या स्वरुपात जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्यांची मदत घेण्यात यावी आणि स्वतंत्र यंत्रणा उभारल्यानंतर या अभियंत्यांना त्यांची मूळ कामेच सोपविल्या जावी, असे शासनाचेच निर्देश होते. मात्र, योजना सुरु होवून १0 वर्षाचा मोठा काळ उलटल्यानंतरही शासनाने दिलेला शब्द पाळला नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या राज्यभरातील ६ हजार अभियंत्यांनी १८ मे २0१५ पासून ह्यनरेगाह्णच्या सर्वच कामांवर राज्यव्यापी बहिष्कार टाकला आहे. अभियंत्यांच्या या आंदोलनात्मक पावित्र्यामुळे आजमितीस ह्यनरेगाह्णअंतर्गत राबविण्यात येणारी जवाहर विहिर योजना, फळबाग लागवड, जुन्या राज्य रोजगार हमी योजनेतील प्रगतीपथावरील अपूर्ण कामे यासह मातीनाला बांध, मातीबांध, सिमेंट नालाबांध, ढाळीचे बांध, कम्पार्टमेंट बांध, जैविक बंधारा, खार जमिन विकास बंधारा, गॅबियन बंधारे, वनराई बंधारे, सलग समतल चर, फळबाग लागवड, तुतीची लागवड, सिंचन विहिरी, सिंचन विहिरींची दुरुस्ती व गाळ काढणे, कालव्यांमधील गाळ हटविणे, सफाई, अस्तरीकरण व नुतनीकरण, पाटचर्‍या दुरुस्ती, मातीचे कालवे, नदी/नाला पुनरुज्जीवन यासह पांदन रस्ते, अंतर्गत रस्ते यासह उभारल्या जाणार्‍या इमारतींची कामे पूर्णत: बंद पडली आहेत. कामांमधील तांत्रिक बाबी तपासण्याची मुख्य जबाबदारी असणारे अभियंतेच कामावर पाय ठेवायला तयार नसल्यामुळे ह्यनरेगाह्णच्या यशावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषदांमध्ये अभियंत्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. यामुळे आहे, त्या अधिकार्‍यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येत आहे. राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्यांनी ह्यनरेगाह्णच्या कामांकडे लक्ष देणे बंद केल्यामुळे ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर जलसंधारणाची कामे, सिंचन विहिरी, वृक्षलागवड यासह पांदन रस्ते आणि अंतर्गत रस्त्यांची कामे अचानक ठप्प झाली असून या कामांकडे सद्या मजूरही फिरकेनासा झाल्याचे विदारक चित्र दिसून येत आहे. शासनाने यासंदर्भात सुवर्णमध्य काढून रखडलेली तद्वतच बंद पडलेली कामे पुर्ववत सुरु करावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे.