जिल्हा परिषदेत अडकला ‘नरेगा’ कामांचा आराखडा!

‘नरेगा’ कामांचा आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याची प्रक्रिया रखडली आहे.

- संतोष येलकर

अकोला : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (नरेगा) अंतर्गत २०२०-२१ या वर्षात जिल्ह्यात करावयाच्या विविध कामांचा कृती आराखडा जिल्हा परिषदेत मान्यतेसाठी अडकला आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता मिळणे अद्याप प्रलंबित असल्याने, ‘नरेगा’ कामांचा आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याची प्रक्रिया रखडली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत २०२०-२१ या वर्षात जिल्ह्यात ग्रामपंचायत स्तरावर ५० टक्के आणि विविध यंत्रणांमार्फत ५० टक्के कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषद रोहयो विभागामार्फत ‘नरेगा’ कामांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आराखड्यानुसार जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांत ग्रामपंचायतींच्या स्तरावर ४५ हजार ५५६ आणि विविध यंत्रणा स्तरावर ११ हजार ६८ अशा एकूण ५६ हजार ६६४ रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. उन्हाळा सुरू होऊन महिनाभराचा कालावधी उलटून जात असताना, जिल्ह्यातील रोहयो कामांच्या कृती आराखड्यास जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्याची प्रक्रिया मात्र रखडली आहे. मान्यतेसाठी रोहयो कामांचा कृती आराखडा जिल्हा परिषदेत अडकल्याने, जिल्ह्यातील रोहयो कामांचा आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील रोहयो कामांच्या कृती आराखड्यास मान्यता केव्हा मिळणार आणि प्रत्यक्षात कामे सुरू केव्हा होणार, यासंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

६१५.५३ कोटींचा आराखडा प्रस्तावित!
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात ग्रामपंचायत स्तरावर व विविध यंत्रणांमार्फत विविध कामे करण्यासाठी ६१५ कोटी ५३ लाख ४२ हजार रुपये अपेक्षित खर्चाचा कृती आराखडा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये रोहयो अंतर्गत जलसंधारण, भूसुधार, पाटबंधारे, पूरनियंत्रण, फळबाग, वृक्ष लागवड, शेतरस्ते आदी कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.

३ मार्चला जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण मिळणार मान्यता?
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा ३ मार्च रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेच्या विषय पत्रिकेवर रोहयो कामांच्या कृती आराखड्यास मान्यता देण्याचा विषय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे रोहयो कामांच्या कृती आराखड्यास जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे.