शेतक-यांना नव्हे, तर विद्यापीठाची जमीन खासगी कंपन्यांना!

बीजोत्पादनासाठी जमीन मूळ मालकांना देण्याची शेतक-यांची मागणी.

विवेक चांदूरकर /अकोला: डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठांतर्गत अधिग्रहण केलेल्या जमिनी बीजोत्पादनासाठी मूळ जमीनधारकांना न देता खासगी कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने संपूर्ण विदर्भात हजारो हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली आहे. या विद्यापीठाने शेतकर्‍यांच्या सुपीक जमिनी अत्यंत कमी भावात घेतल्या. ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांना ना नोकरी मिळाली ना दुसरीकडे जमिनी मिळाल्या. त्यामुळे त्या शेतकर्‍यांच्या वारसांवर रिक्षा चालविण्याची किंवा मजुरी करण्याची पाळी आली आहे. कृषी विद्यापीठाने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीपैकी शेकडो हेक्टर जमीन सध्या पडीक आहे. ही जमीन बीजोत्पादनासाठी मूळ मालक शेतकर्‍यांना देण्यात यावी, अशी मागणी या शेतकर्‍यांची आहे; मात्र विद्यापीठ सदर जमीन खासगी कंपन्यांना देत आहे. कृषी विद्यापीठाच्या अधिग्रहित जमिनीवर शैक्षणिक, प्रायोगिक, प्रात्यक्षिक संशोधन करून शेतकर्‍यांसाठी बीजोत्पादन करण्याचा उद्देश होता. त्याकाळी विद्यापीठाने आवश्यकतेपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांची सुपीक जमीन अधिग्रहित केली. त्यामुळे शिल्लक असलेल्या जमिनीवर विद्यापीठ सध्या दिखाऊ व व्यावसायिक पिके घेत आहे. महामार्गालगतच्या भागात विद्यापीठ पीक घेते, त्या मागील शेती मात्र पडीक आहे. विद्यापीठाने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवर झाडे व जंगल वाढले आहे. यामध्ये जंगली डुकरे, नीलगाय, हरीण, सांबर यांचा सतत वावर असतो. हे प्राणी या जंगलांमध्ये वास्तव्यास राहून, शेतकर्‍यांची पिके फस्त करतात. विद्यापीठ व्यावसायिक पिके घेण्याचा केवळ आव आणत आहे, त्यांचे उत्पादन नगण्य आहे. *ग्रामपंचायतींनी घेतला ठराव अमरावती विभागातील पाचही जिल्हय़ातील शेकडो गावातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी विद्यापीठाने अधिग्रहित केल्या आहेत. ज्या गावातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी विद्यापीठाकडे आहेत, त्या गावातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी त्यांच्याकडेच बीजोत्पादनासाठी भाड्याने देण्याचा ठराव ग्रामपंचायतींनी घेतला आहे.

*कृती आराखडा तयार

       सवरेदय शेतकरी समस्या निवारण समितीने विद्यापीठाकडे असलेल्या जमिनी मूळ शेतमालकांना कशाप्रकारे द्यायची याचा कृती आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये त्यांनी ती जमीन कुणाची होती, त्याचे वारसदार सध्या गावामध्ये कोण वास्तव्यास आहेत, त्यापैकी कोण शेती करतो, त्यालाच सदर जमीन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.