एकही यंत्र नसलेल्या, अनुभवशून्य कंत्राटदाराची निवड!

जिल्हास्तरीय समितीच्या सदस्यांशिवाय दिली मंजुरी

सदानंद सिरसाट ।
अकोला : जिल्हाभरात जलयुक्त शिवारची हजारो कामे असताना त्यासाठी कोणताही अनुभव गाठीशी नसलेल्या तसेच निविदेनुसार आवश्यक कोणतेही यंत्र मालकीचे किंवा भाड्याने घेतल्याची कागदपत्रे न देताच साई एंटरप्रायजेसच्या पवनेश रमेशचंद्र अग्रवाल यांना जिल्हाभरातील शेकडो कामांचे कंत्राट देण्यात आले. त्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती सदस्यांची मंजुरीही घेतली नसल्याचे पुढे आले आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत ह्यसर्वांसाठी पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र-२0१९ह्ण हा शासनाचा महत्त्वांकाक्षी उपक्रम डिसेंबर २0१४ पासून सुरू झाला. त्यासाठी शासनाने ५ डिसेंबर २0१४ रोजीच्या शासन निर्णयात सविस्तर आदेश दिला आहे. त्या निर्णयातच जिल्हास्तरीय समितीचे अधिकार आणि कामेही निश्‍चित केलेली आहेत. मात्र, अकोला जिल्ह्यात जेसीबी मशीनद्वारे कामे करताना त्या निर्णयातील आदेशांचे उल्लंघन करत प्रक्रिया राबवण्यात आली.
निर्णयातील मुद्दा क्रमांक १४ नुसार जिल्हा नियोजन व विकास समितीकडे उपलब्ध निधीचा वापर करून नावीन्यपूर्ण योजना राबवता येते. त्यामध्ये जेसीबी मशीनचा वापर करून नाल्यातील गाळ काढणे, नाला खोलीकरण, रुंदीकरण करणे, ही कामे घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले. मात्र, त्याचवेळी कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीला देण्यात आले. त्यामुळे जलयुक्त शिवार अभियानातून ही कामे करताना जेसीबी यंत्र पुरवठादार नियुक्तीसाठी जिल्हास्तरीय समितीची मंजुरी असणे आवश्यक आहे. शासन निर्णयातील आदेश डावलून जिल्हास्तरीय समिती सदस्य म्हणून केवळ दोन अधिकार्‍यांनीच निविदा प्रक्रिया, त्यातील अटी व शर्ती, करारनामा, कामांच्या दराला मंजुरी दिल्याचे उघड होत आहे. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत आणि त्यांच्या आदेशाने निविदा प्रक्रिया राबवणारी यंत्रणा म्हणून रोजगार हमी योजना विभागाचा समावेश आहे.

जिल्हाधिकारी म्हणतात.. तक्रार आल्यास कारवाई
निविदा प्रक्रियेतील करारनाम्याची मुदत १६ मे २0१७ रोजी संपत आहे. या काळात कोणीही तक्रार केली नाही, त्यामुळे आता कोणी तक्रार केल्यास चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असे नवे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी सांगितले. मात्र, यंत्र पुरवठय़ातील दिरंगाईबाबत कनिष्ठ महसूल अधिकारी जिल्हाधिकार्‍यांकडे कशी तक्रार करणार, ही बाब अडचणीची ठरणार आहे.

पंधरा सदस्यांची समिती गेली कोठे?
जलयुक्त शिवार उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने निर्णयानुसार पंधरा सदस्यांची समिती गठित केली आहे. त्यापैकी कोणत्याही अधिकार्‍याच्या स्वाक्षरीने ही निविदा प्रक्रिया, त्यातील पुढील प्रक्रियेला मंजुरी नसल्याचे उघड सत्य आहे.