जिल्हा परिषदेत कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या अनामत रकमेचा लागेना हिशेब!

संतोष येलकर

अकोला : जिल्ह्यात कंत्राटी ग्रामसेवकांना तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी जमा केलेली प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची अनामतीची रक्कम परत करणे आवश्यक आहे; मात्र कंत्राटी ग्रामसेवकांनी जमा केलेल्या अनामतीच्या रकमेचा जिल्हा परिषदेच्या संंबंधित विभागांत हिशेब लागत नसल्याने, गेल्या १८ वर्षांपासून जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत ग्रामसेवकांना अनामतीची रक्कम परत करण्यात आली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत अडकलेली अनामतीची रक्कम ग्रामसेवकांना मिळणार तरी केव्हा, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कंत्राटी ग्रामसेवक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या उमेदवारांकडून प्रत्येकी १० हजार रुपयेप्रमाणे अनामत रक्कम जिल्हा परिषद प्रशासनमार्फत जमा करण्यात येते. कंत्राटी ग्रामसेवक म्हणून तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण केलेल्या ग्रामसेवकांना नियमित सेवेत समाविष्ट करण्यात येते. कंत्राटी ग्रामसेवक म्हणून तीन वर्षांचा कालावधी झाल्यानंतर संबंधित ग्रामसेवकांना त्यांनी जमा केलेली प्रत्येकी १० हजार रुपयेप्रमाणे अनामतीची रक्कम परत करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात २००३ पासून कंत्राटी ग्रामसेवकांकडून प्रत्येकी दहा हजार रुपयेप्रमाणे अनामतीची रक्कम जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाकडे चालानद्वारे जमा करण्यात आली; मात्र कंत्राटी ग्रामसेवकांनी अनामत रकमेपोटी भरणा केलेल्या रकमेचा जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभाग आणि पंचायत विभागाकडे हिशेबच नाही. त्यामुळे गेल्या १८ वर्षांच्या कालावधीत कंत्राटी ग्रामसेवकांनी जमा केलेली अनामतीची रक्कम जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत अद्यापही परत करण्यात आली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत अडकलेली कंत्राटी अनामतीची रक्कम कंत्राटी ग्रामसेवकांना मिळणार तरी केव्हा, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

प्रशासनाकडे माहितीच नाही!

२००३ पासून किती कंत्राटी ग्रामसेवकांनी किती अनामत रकमेचा भरणा केला, त्यापैकी आतापर्यंत किती ग्रामसेवकांना अनामत रक्कम परत करण्यात आली, यासंदर्भात जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभाग व पंचायत विभागाकडे माहितीच उपलब्ध नाही.

कंत्राटी ग्रामसेवकांकडून जमा करण्यात आलेल्या अनामत रकमेसंदर्भात जिल्हा परिषद पंचायत विभागाकडून माहिती घेण्यात येणार असून, प्रलंबित असलेली कंत्राटी ग्रामसेवकांची अनामत रक्कम नियमानुसार परत करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे.

-सुरज गोहाड

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन),

जिल्हा परिषद.

कंत्राटी ग्रामसेवक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या ग्रामसेवकांना तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर अनामतीची रक्कम परत करणे आवश्यक आहे; मात्र २००३ पासून जिल्ह्यातील कंत्राटी ग्रामसेवकांना जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून अनामतीची रक्कम अद्याप परत मिळाली नाही. संबंधित ग्रामसेवकांना व्याजासह अनामतीची रक्कम देण्याची मागणी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

रवी काटे

जिल्हाध्यक्ष, ग्रामसेवक संघटना