राष्ट्रवादीच्या आघाडीची पडताळणी झालीच नाही!

शिवसेनेचे विभागीय आयुक्तांकडे ठाण

अकोला, दि. २९- महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये तसेच स्वीकृत नगरसेवक पदावर वर्णी लागावी, या उद्देशातून राजकीय घडामोडी करीत आघाडी स्थापन करण्याच्या हालचाली अंतिम टप्प्यात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुढाकारातून गठित झालेल्या लोकशाही आघाडीतील सदस्यांच्या स्वाक्षरीची पडताळणी बुधवारी जिल्हाधिकार्‍यांसमक्ष होणार होती. ती अचानक पुढे ढकलण्यात आली, तर आघाडीच्या नोंदणीसाठी शिवसेनेने दिवसभर विभागीय आयुक्तांकडे ठाण मांडल्याचे चित्र होते.
महापालिकेच्या राजकारणात अनेकदा अचंबित करणार्‍या घडामोडी घडत असतात. स्थायी समितीचे सदस्य पद असो किंवा स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी निर्धारित केलेल्या निकषानुसार संख्याबळाच्या आधारे सभागृहाच्या माध्यमातून निवड केली जाते.
या निवडीसाठी संबंधित राजकीय पक्षाकडे नगरसेवकांचे अपेक्षित संख्याबळ असणे महत्त्वाचे ठरते. तसे नसल्यास समविचारी पक्ष किंवा अपक्ष नगरसेवकांची मोट बांधून विभागीय आयुक्तांकडे आघाडीची नोंदणी करावी लागते. हे प्रयोग राजकीय पक्षांसाठी नवे नसले, तरी कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करणार्‍या राजकीय पक्षांच्या उद्देशाला सुरुंग लावण्याचे कामदेखील होते. स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी अपेक्षित संख्याबळ गाठण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुढाकार घेत भारिप-बमसं व एमआयएमच्या एका नगरसेवकाला सोबत घेऊन एकूण नऊ नगरसेवकांची लोकशाही आघाडी स्थापन केली. यामध्ये राष्ट्रवादीच्या पाच, भारिपच्या तीन नगरसेवकांचा समावेश आहे. लोकशाही आघाडीच्या नावाने विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी केल्यानंतर बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आघाडीतील सदस्यांच्या स्वाक्षरीची पडताळणी होणार होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सकाळी ११ वाजताची वेळ दिल्यानंतर त्यामध्ये पुन्हा बदल करून सायंकाळी ४ वाजताची वेळ निश्‍चित करण्यात आली.
त्यानुसार लोकशाही आघाडीचे सर्व सदस्य जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित झाले असता, ऐनवेळेवर स्वाक्षरी पडताळणी पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती आहे.