‘राष्ट्रीय पेयजल’चा आठ कोटींचा निधी शिल्लक

अकोला जिल्ह्यातील कामे बंद करण्याची मागणी फेटाळली.

अकोला - राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला मिळालेल्या निधीतून आठ कोटी रुपये शिल्लक आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी दोन महिनेच शिल्लक असताना जिल्हाभरातील कामे विविध तक्रारींमुळे थांबविण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली. तथापि, तक्रारी काही मोजक्या गावातील कामांबाबत असताना संपूर्ण जिल्ह्यातील कामे थांबविण्याची सदस्यांची मागणी अधिकारी आणि पदाधिकार्‍यांच्या ठाम भूमिकेमुळे फेटाळून लावण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीची बैठक मंगळवारी दुपारी आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत सदस्यांनी राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमातील कामांबाबत होत असलेल्या तक्रारींकडे पदाधिकारी आणि अधिकार्‍यांचे लक्ष वेधले तसेच तक्रारीची चौकशी होईपर्यंत जिल्ह्यात कोणतीच कामे करण्यात येऊ नये, असा आग्रह सदस्यांनी धरला. मुळात जिल्ह्याला मिळालेल्या एकूण निधीपैकी ४३ टक्के निधी अद्याप अखर्चित आहे, आर्थिक वर्ष संपत आले आहे; अशा परिस्थितीत कामे थांबविल्यास ८ कोटी ३२ लाख ८४ हजार रुपयांचा निधी अखर्चित राहू शकतो. २0१४-१५ या वर्षाकरिता केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अकोला जिल्ह्याला १९ कोटी ४६ लाख ४१ हजार रुपये निधी प्राप्त झाला होता. या निधीतून डिसेंबर २0१४ अखेरपर्यंत ११ कोटी १३ लाख ५७ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला मिळालेल्या एकूण निधीपैकी ५७. २१ टक्के निधी आतापर्यंत खर्च झाला आहे. उर्वरित निधीतून कामे करण्यासाठी आता केवळ दोन-अडीच महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. अशा वेळी काही योजनांच्या तक्रारींसाठी संपूर्ण जिल्ह्यातील कामे थांबविण्याचा निर्णय घेणे म्हणजे आठ कोटींचा निधी शिल्लक ठेवणे होय, ही बाब ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कोपुलवार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे ज्या योजनांबाबत तक्रारी आहेत, ती कामे बंद ठेवून तत्काळ चौकशी करण्यात यावी आणि ज्या कामांबाबत तक्रारी नाहीत, ती कामे सुरू ठेवण्यात यावीत, असे निर्देश जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी दिले. त्यामुळे सदस्यांना त्यांचा आग्रह सोडावा लागला.