मनपा शाळांचे शासनाकडे कोट्यवधींचे अनुदान थकीत

प्रस्ताव तयार करा; महापौरांचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: महापालिकेच्या शाळा इमारत भाडे अनुदानापोटी शासनाकडे एक-दोन नव्हे तर तब्बल आठ ते दहा कोटींचे अनुदान रखडल्याची बाब महापौर विजय अग्रवाल यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. यासंदर्भात तातडीने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिल्यानंतर निष्क्रिय असलेला शिक्षण विभाग सरसावला आहे.
महापालिकेच्या शाळा इमारतींच्या भाडेअनुदानापोटी शासनामार्फत अनुदान प्राप्त होते. त्यासाठी मनपा शाळांच्या इमारतींचे तसेच खुल्या मैदानाचे दर चार किंवा पाच वर्षांनी मोजमाप होणे अपेक्षित आहे. हा अहवाल शासनाकडे पाठविण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाची असली तरी मुजोर झालेल्या शिक्षण विभागाने मागील दहा वर्षांपासून एकही अहवाल तयार केला नसल्याची माहिती आहे. परिणामी इमारतींच्या अनुदानापोटी शासनाकडे कोट्यवधींचे अनुदान रखडल्याची परिस्थिती आहे. एकीकडे शालेय विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी निधीची बोंब मारणाऱ्या शिक्षण विभागाने आजपर्यंत इमारतींच्या अनुदानाचा प्रस्ताव का तयार केला नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ही बाब महापौर विजय अग्रवाल यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी उपायुक्त समाधान सोळंके यांना तातडीने अनुदानासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उपायुक्तांनी शाळांचे मोजमाप करून त्याचे रेडीरेकनरचे दर निश्चित करण्याची जबाबदारी बांधकाम विभागावर सोपवली असून, शहर अभियंता इक्बाल खान व त्यांची चमू कामाला लागली आहे. ३४ शाळांपैकी २२ शाळा इमारतींचे मोजमाप पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. २००७ ते २०१७ या दहा वर्षांच्या कालावधीत रेडीरेकनरचे दर लक्षात घेता अनुदानाची रक्कम किमान ८ ते १० कोटींच्या आसपास जाण्याची शक्यता आहे.

शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न
मनपाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना राहण्यासाठी मनपाचे निवासस्थान देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. निवासस्थान रिकामे असेल तर तात्पुरत्या काळासाठी स्थानिक अधिकारी त्याचा वापर करू शकतात. शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना मागील अनेक वर्षांपासून मनपाच्या निवासस्थानात मुक्कामी आहेत. मध्यंतरी प्रशासनाने त्यांना निवासस्थान सोडण्याची नोटीस जारी केली होती. सभागृहात सभेला त्या अनेकदा अनुपस्थित असतात. असे असताना प्रशासनातील काही अधिकारी त्यांची पाठराखण करीत असल्याची बाब महापौरांच्या निदर्शनास आली आहे.

शिक्षण विभागाचा वाली कोण?
शाळा इमारतींच्या अनुदानाची रक्कम प्राप्त करण्यासाठी दर दहा वर्षांनी इमारतींचे मोजमाप करून तसा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याची तरतूद असल्याचा दावा प्रशासनाकडून होतो. १९९७ ते २००७ पर्यंतच्या कालावधीत मनपाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार शासनाने २ कोटी ६८ लक्ष मंजूर केले होते. त्यापैकी १ कोटी ६७ लक्षची रक्कम अद्यापही रखडली आहे.

दहा वर्षांनी नव्हे तर दर चार किंवा पाच वर्षांनी शिक्षण विभागाने इमारतींच्या अनुदानाचा प्रस्ताव तयार करणे अपेक्षित आहे. शिक्षण विभागाचा कारभार चालविण्याची संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये कुवत नाही. प्राप्त अनुदानातून शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी तरतूद केली जाईल.
- विजय अग्रवाल, महापौर