अकोला: कॅनॉल रस्त्याची तातडीने मोजणी होऊन या ठिकाणी दर्जेदार रस्त्याचे निर्माण व्हावे ही जुने शहरवासीयांची अपेक्षा फोल ठरण्याची दाट शक्यता आहे. मनपा प्रशासनाला पूर्वकल्पना देत भूमी अभिलेख विभागाने १ मार्च ते ५ मार्चपर्यंत चक्क तिसऱ्यांदा कॅनॉलच्या मोजणीला सुरुवात केली असता, मनपाच्या नगररचना विभागाने या प्रक्रियेला ठेंगा दाखवल्याचे मंगळवारी समोर आले. कॅनॉल परिसरातील एक-दोन स्थानिक रहिवाशांनी मोजणीला आडकाठी निर्माण केल्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाच्या मोजणी प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. यासंदर्भात नगररचना विभागाची भूमिका संशयास्पद ठरत असल्याने महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस नेमका काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.जुने शहरातील वाहतुकीच्या कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या उद्देशातून आमदार गोवर्धन शर्मा, आ. रणधीर सावरकर यांनी दोन वर्षांपूर्वी कॅनॉल रस्ता तयार करण्याच्या अनुषंगाने मनपा प्रशासनाला सूचना केल्या. या रस्त्यासाठी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी आग्रही असल्यामुळे महापौर विजय अग्रवाल यांनीसुद्धा प्रशासनाला वारंवार निर्देश दिले आहेत. असले तरी महापौरांसह मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या निर्देशाला नगररचना विभागाकडून अक्षरश: पायदळी तुडविल्या जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. जुने शहरातील डाबकी रोड ते जुना बाळापूर नाका ते थेट राष्ट्रीय महामार्गावरील नवीन किराणा मार्केटपर्यंत ३ हजार ४०० मीटर लांब कॅनॉल रोडचा पर्याय उपलब्ध आहे. कॅनॉलच्या शासकीय मोजणीसाठी मनपा प्रशासनाने जानेवारी २०१८ मध्ये भूमिअभिलेख विभागाकडे ७ लाख ८४ हजार रुपये शुल्क जमा केले. त्यानंतर या विभागाने १२ मार्च २०१८ पासून कॅनॉलच्या मोजणीला सुरुवात केली. या मोजणीदरम्यान येणारे अडथळे दूर करण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या नगरचना विभाग, अतिक्रमण विभागाची असताना या दोन्ही विभागांनी या प्रक्रियेकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र समोर आले आहे. परिणामी कॅनॉलच्या मोजणीला एक वर्षाचा कालावधी होत असला तरी मोजणी प्रक्रिया अर्धवट असल्याची परिस्थिती आहे.भाजपमध्ये शीतयुद्धकॅनॉल रस्त्यासाठी भाजपचे दोन्ही लोकप्रतिनिधी आग्रही असताना शहरातील इतर विकास कामांसाठी पुढाकार घेणाºया महापौर विजय अग्रवाल यांचे कॅनॉल रोडक डे दुर्लक्ष होत असल्याचे बोलल्या जात आहे. एरव्ही महापौरांच्या इशाºयावर डोळ््यात तेल घालून कामकाज करणारा नगररचना विभागही कॅनॉलच्या मुद्यावर कानाडोळा करीत असल्याचे दिसत आहे. कॅनॉलच्या मुद्यावरून भाजपमध्ये अंतर्गत शीतयुद्ध सुरू असल्यामुळे मोजणी प्रक्रियेला वेळोवेळी खीळ बसत असल्याची चर्चा पक्षात दबक्या आवाजात सुरू आहे.पत्र दिले तरीही बंदोबस्त नाही!बोटावर मोजता येणाºया स्थानिक रहिवाशांमुळे कॅनॉलच्या मोजणीला आडकाठी निर्माण झाल्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाने पोलीस बंदोबस्तासाठी मनपा प्रशासनाला २१ फेब्रुवारी रोजी पत्र पाठवले. तसेच काटेरी झुडपे तोडून मार्ग मोकळा करण्याचेही सूचित केले होते. या पत्रावर नगररचना विभागाने कोणतेही पाऊल उचलले नाही, हे येथे उल्लेखनीय. लोकप्रतिनिधी, महापौर, आयुक्त यांना दर्शवण्यासाठी नगररचना विभागाने ५ मार्च रोजी पोलीस बंदोबस्ताची मागणी करणारे पत्र सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात सादर केले.मनपाची भूमिका संशयाच्या घेºयातकॅनॉल रोडलगतच्या एक-दोन रहिवाशांनी नागपूर हायकोर्टात याचिका दाखल केल्याचे सांगून मंगळवारी शासकीय मोजणीला आडकाठी निर्माण केली. याप्रकरणी कोर्टाने स्थगिती दिली नसून, कॅनॉलची जागा शासनदरबारी जमा करण्यात आली आहे. नागरिकांनी उपस्थित केलेले आक्षेप मनपाच्या नगरचना विभाग व विधी विभागाने निकाली काढणे अपेक्षित असताना, याप्रकरणी भिजत घोंगडे ठेवल्या जात असल्याने मनपाच्या दोन्ही विभागाची भूमिका संशयाच्या घेºयात सापडली आहे.