४० कोटींचा महसूल बुडविणाऱ्या मोबाइल कंपन्या मोकाट

मोबाइल कंपन्यांना लगाम लावण्यात प्रशासन सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: महापालिकेचा सुमारे ४० कोटींपेक्षा अधिक महसूल बुडविणाºया रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम, आयडिया-व्होडाफोन आदी कंपन्यांवर कारवाईसाठी मनपाने वेळकाढूपणाचे धोरण अंगीकारल्याचे दिसत आहे. १६ डिसेंबर २०१९ पासून ते आजपर्यंत प्रशासन संबंधित कंपन्यांकडून एक छदामही वसूल करू शकले नाही. याप्रकरणी खुद्द केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे, आमदार रणधीर सावरकर यांनी जातीने लक्ष दिल्यावरही मोबाइल कंपन्यांना लगाम लावण्यात प्रशासन सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे.
महापालिकेची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता फोर-जी सुविधेच्या सबबीखाली मोबाइल कंपन्यांनी भूमिगत फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे तसेच विद्युत खांब, मनपाचे पथदिवे, इमारतींवरून ‘ओव्हरहेड केबल’ टाकल्याचे धक्कादायक प्रकरण उजेडात आले. मनपाने तपासणी केल्यानंतर रिलायन्स, आयडिया-व्होडाफोन आदी कंपन्यांचे पाइप व केबल आढळून आले. अर्थात, कंपन्यांनी टाकलेल्या केबल प्रकरणी मनपाचा सुमारे ४० कोटींपेक्षा अधिक महसूल बुडाल्याची माहिती आहे.
सदर प्रकरण ‘लोकमत’ने उजेडात आणल्यानंतर आमदार रणधीर सावरकर यांनी प्रशासनाला पत्र देत कंपन्यांकडून शुल्क वसूल करण्यासोबतच फौजदारी तक्रार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यापाठोपाठ केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांनी १० जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेत मोबाइल कंपन्यांनी शुल्क जमा न केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाईचे निर्देश दिले होते.
या सर्व घडामोडींना साडेतीन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यावरही मनपाने मोबाइल कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई केली नाही, हे येथे उल्लेखनीय.

‘व्हेंडर’सोबत कोणाचे साटेलोटे
शासनाच्या महाआयटी प्रकल्पांतर्गत शहरात २६ किलोमीटर अंतरासाठी स्टरलाइट टेक कंपनीकडून फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकण्याच्या सबबीखालीच रिलायन्स कंपनीचे चक्क चार-चार पाइप व केबल टाकल्या जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार मनपाच्या तपासणीत समोर आला. या दोन्ही कंपन्यांच्या कामासाठी अग्रवाल नामक एकाच ‘व्हेंडर’ची नियुक्ती केली. या ‘व्हेंडर’सोबत सत्तापक्षाचेच साटेलोटे असल्यामुळे कारवाई होत नसल्याची चर्चा आता रंगत आहे.

कारवाईचे अनेक पर्याय तरीही...
एक-दोन नव्हे, तर तब्बल ४० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल बुडविणाºया मुजोर मोबाइल कंपन्यांवर कारवाईसाठी मनपाकडे अनेक पर्याय खुले आहेत, तरीही प्रशासन कारवाई करीत नसल्याने याप्रकरणी पाणी नेमकं कुठं मुरत आहे, यासंदर्भात आयुक्त संजय कापडणीस यांना भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला असता, त्यांचा भ्रमणध्वनी बंद होता.