घरकुलासाठी रोहयो मजुरीचे ५५ कोटी बुडाले!

जिल्ह्यातील किमान ३० हजार लाभार्थींच्या रोहयो मजुरीचे ५४ कोटी ६० लाख रुपये गेल्या तीन वर्षात बुडाल्याची धक्कादायक माहिती आहे.

- सदानंद सिरसाट  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थींना रोजगार हमी योजनेतून ९० दिवसांच्या मजुरीपोटी १६ ते १८ हजार रुपये रक्कम देण्याची तरतूद आहे. त्या मजुरीसाठी लाभार्थींना कमालीचे वेठिस धरण्याचा प्रकार पंचायत समित्यांमधील रोहयो कक्ष, ग्रामस्तरावर ग्रामरोजगार सेवकांनी केला. त्यामुळे जिल्ह्यातील किमान ३० हजार लाभार्थींच्या रोहयो मजुरीचे ५४ कोटी ६० लाख रुपये गेल्या तीन वर्षात बुडाल्याची धक्कादायक माहिती आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी या प्रकरणाची चौकशी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरज गोहाड यांच्याकडे दिली. त्यांनी सातही गटविकास अधिकाऱ्यांना नोटीस देत २०१४ पासून मजुरीचे मस्टर न काढलेल्या घरकुलांची माहिती व खुलासा मागवला आहे.
रोजगार हमी योजना कायद्यातील तरतुदीनुसार मजुरीचे देयक काढण्याची प्रक्रिया ठरली आहे; मात्र ग्रामरोजगार सेवक, पंचायत समित्यांमधील रोजगार हमी योजनेतील संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पैसे न मिळाल्यास मस्टरची रक्कम लाभार्थींना मिळणारच नाही, अशीच व्यवस्था केली जाते. त्याचा फटका जिल्ह्यातील ३०३३५ पेक्षाही अधिक लाभार्थींना बसला आहे. मजुरीच्या रकमेनुसार जिल्ह्यातील लाभार्थींची किमान ५४ कोटी ६० लाख ३० हजार रुपये एवढी रक्कम बुडाल्याची प्रथमदर्शी माहिती आहे. या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गोहाड यांनी माहिती मागवली. त्यासोबतच २०१४ पासून लाभार्थ्यांना मजुरी का दिल्या गेली नाही, याचा खुलासाही नोटीसद्वारे मागवला.
येत्या २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणताना कमालीच्या अडचणी शासनाकडूनच उभ्या करण्यात आल्या. घरकुल लाभार्थींना मजुरीची रक्कम म्हणून १६ ते १८ हजार रुपये मस्टरद्वारे देण्यासाठी मस्टर भरावे लागते. ते काम ग्रामरोजगार सेवकांकडून केले जाते. पंचायत समितीमधील कंत्राटी असलेल्या अधिकारी-कर्मचाºयांच्या मंजुरीनंतरच संबंधित मजुरांच्या खात्यात आॅनलाइन जमा केली जाते; मात्र त्यासाठी लाभार्थींनी ग्रामरोजगार सेवकाला पैसे न दिल्यास ती रक्कम त्यांना मिळणारच नाही, अशीच व्यवस्था आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो लाभार्थींना मजुरीची रक्कम मिळालीच नसल्याची बाब खुद्द मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या निदर्शनास आली. त्यामुळेच चौकशी होत आहे.

प्रकल्प संचालकांनाही नोटीस
घरकुल लाभार्थ्यांना २०१४ पासून मजुरीची रक्कम दिली जात नाही, याकडे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकांचेही कमालीचे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे त्यांच्यासह सातही गटविकास अधिकाºयांना नोटीस बजावण्यात आल्या.