आमदार निधीचे ४.५ कोटी गेला परत!

अखर्चित निधी शासनाकडे सर्मपित : विकासकामे अडकली

संतोष येलकर / अकोला
आमदार स्थानिक विकास निधी अंतर्गत सन २0१५-१६ यावर्षी जिल्ह्यातील सात आमदारांना विकासकामांसाठी शासनामार्फत १४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. उपलब्ध निधीपैकी मार्च अखेरपर्यंत ९ कोटी ५६ लाख ७३८ रुपयांचा निधी खर्च झाला. उर्वरित ४ कोटी ४३ लाख ९९ हजार २६२ रुपयांचा अखर्चित निधी ह्यमार्च एन्डह्णला शासनाकडे परत गेला. निधी शासनाकडे सर्मपित झाल्याने या निधीतील विकासकामे लांबणीवर पडणार आहेत.
आमदार स्थानिक विकास निधी अंतर्गत विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांना मतदारसंघात रस्ते, सामाजिक सभागृह, शाळांना संगणक पुरविणे, हातपंप अशी विविध विकासकामे करण्यासाठी शासनामार्फत दरवर्षी प्रत्येकी दोन कोटींचा निधी दिला जातो. त्यानुसार सन २0१५-१६ या वर्षात आमदार स्थानिक विकास निधी अंतर्गत जिल्ह्यातील सात आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी १४ कोटींचा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन विभागाकडे उपलब्ध झाला होता. उपलब्ध निधीपैकी ३१ मार्चपर्यंत ९ कोटी ५६ लाख ७३८ रुपयांचा निधी खर्च झाला. उर्वरित ४ कोटी ४३ लाख ९९ हजार २६२ रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला.
आमदार निधीतील विकासकामांचे उशिरा प्राप्त झालेले प्रस्ताव आणि त्यामुळे कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळण्यास झालेला विलंब आणि कामांची ई-निविदा प्रक्रिया रेंगाळल्यामुळे सातही आमदारांचा अखर्चित ४ कोटी ४३ लाख ९९ हजार २६२ रुपयांचा निधी ३१ मार्च रोजी (मार्च एन्ड) शासनाकडे सर्मपित करण्यात आला. शासनाकडे परत गेलेला आमदार निधी येत्या डिसेंबर, जानेवारीपर्यंत शासनाकडून परत मिळणार आहे; मात्र तोपर्यंत या निधीतून होणारी विविध विकासकामे लांबणीवर पडणार आहेत. त्यामुळे आमदार निधीतून संबंधित आमदारांनी मतदारसंघात प्रस्तावित केलेल्या विकासकामांना शासनाकडून निधी परत मिळेपर्यंत 'ब्रेक' लागणार आहे.