२५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेतून वाचण्यासाठी शाळा बनल्या अल्पसंख्याक!

शासनाच्या निर्णयाला बगल देण्याचा प्रयत्न.

अकोला: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शासनाने इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार शहरातील काही शाळांनी २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया राबवून गोरगरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन त्यांचे इंग्रजी शाळांमध्ये शिकण्याचे स्वप्न पूर्ण केले. परंतु शहरातील काही शाळा शासनाच्या निर्णयाला बगल देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेतून वाचण्यासाठी या काही इंग्रजी शाळांनी अल्पसंख्याक असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहेत. अल्पसंख्याक शाळेचा दर्जा मिळालेल्या शाळेमध्ये २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यापासून सूट मिळते. त्यामुळे शहरातील काही शाळा शिक्षण मंत्रालयात जाऊन आर्थिक देवाण-घेवाण करून अल्पसंख्याक शाळेचे प्रमाणपत्र आणत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणार्‍या पालकांच्या पाल्यांना इयत्ता पहिल्या वर्गामध्ये प्रवेश द्यावा. त्यासाठी कोणतेही शिक्षण शुल्क आणि डोनेशन शुल्क न घेता हा प्रवेश द्यावा लागतो. शासनाने प्रवेश दिलेल्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क शाळांना देण्याची तरतूद आहे. नेमकी हीच बाब शहरातील काही शाळांच्या जिव्हारी लागली आहे. परंतु शहरातील अशा काही शाळा आहेत, ज्यांनी २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया राबवूनही शासनाने त्यांना चार वर्षांपासूनचा शिक्षण शुल्काचा परतावा दिलेला नाही. असे असतानाही या शाळांनी गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत सकारात्मकता दर्शविली आहे. परंतु शासनाने आमच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना शिक्षण शुल्क परतावा द्यावा, तर येत्या शैक्षणिक वर्षात गोरगरीब विद्यार्थ्यांना आम्ही आमच्या शाळेत प्रवेश देऊ, अशी भूमिका घेतली आहे. परंतु काही इंग्रजी शाळांनी मात्र २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेपासून पळ काढण्यासाठी नवीन शक्कल शोधून काढली आहे. या शाळांनी थेट शिक्षण मंत्रालयातून अल्पसंख्याक शाळा असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून २५ टक्के शाळा प्रवेशास खो दिला आहे. याबाबत अनेक पालकांनी माहितीच्या अधिकारात सुद्धा ही माहिती शिक्षणाकडून मागविली आहे.