दूध संकलनाची बोंब, यंत्रसामग्रीसाठी अनुदान

आधी पशुधन द्या, नंतरच यंत्रांचा विचार करा

अकोला: केंद्र शासनाने राष्ट्रीय दूध डेअरी विकास योजना सुरू केली असून, या योजनेतंर्गत दूधउत्पादक संघाना यंत्रसामग्री खरेदीसाठी ५0 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे; पंरतु विदर्भासारख्या मागासलेल्या भागात दुधाचे संकलनच कमी असल्याने या यंत्रांचे करावे तरी काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे दूध उत्पादनवाढीसाठी अगादेर जनावरांची व्यवस्था करा, असा सूर संघाने आळवला आहे.
केंद्र सरकारच्या १२ व्या वित्त योजनेंतर्गत राज्यात राष्ट्रीय दूध डेअरी विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या माध्यमातून दूध उत्पादक संस्थांच्या संघाचे बळकटीकरण करण्यात येणार असून, दूध संकलनासाठी शितयंत्र व इतर उपकरणे उपलब्ध करू न दिली जाणार आहेत. याकरिता दूध उत्पादक संघाला यंत्र खरेदीसाठी ५0 टक्के अनुदान उपलब्ध करू न दिले जाणार आहे. या योजनेतंर्गत दुधाळ जनावरांची पैदास आणि शेतकरी-ग्राहक साखळी निर्माण करण्याचा केंद्र शासनाचा प्रयत्न असला तरी, विदर्भासारख्या मागासलेल्या प्रदेशात हा प्रयोग व्यवहार्य नसल्याचा सूर उमटत आहे. विदर्भात चार्‍याचा प्रश्न बरेचदा निर्माण होत असून, त्याचे प्रतिकुल परिणाम दूध उत्पादनावर झालेले आहेत.
राज्यात सहा महसूल विभाग आहेत. या विभागांची भौगोलिक रचना आणि प्रश्न वेगवेगळे आहेत. विदर्भ, मराठाड्याची स्थिती वेगळी आहे. भौगोलिक रचनेचा व प्रश्नांचा विचार करू न या भागासाठी वेगळे मापदंड ठरविण्याची गरज आहे. दूध उत्पादन वाढीसाठी पशूपालक, शेतकर्‍यांना जनावरे खरेदीसाठी अनुदान व चारा, पाण्यासाठी वेगळा विचार होण्याची गरज आहे. तेव्हाच केंद्रीय दुग्ध विकास योजनेअंतर्गत देण्यात येणार्‍या यंत्राचा या भागातील दूधउत्पादक संघाला लाभ होईल. अन्यथा संघाने स्वत:कडील ५0 टक्के रक्कम भरू न यंत्र घ्यायचे आणि त्यासाठी दूधच उपलब्ध होत नसेल तर नाहक नुकसान सहन करायचे, अशी परिस्थिती होईल. म्हणूनच या महत्वाकांक्षी योजनेकडे बघताना विदर्भातील दूध उत्पादक संस्थांच्या संघामध्ये सध्या तरी संभ्रमावस्था आहे. दूध उत्पादनामध्ये पश्‍चिम विदर्भाची स्थिती राज्यात सर्वाधिक वाईट आहे.
या विभागात मुबलक दूध उपलब्ध नसल्याने, सध्या राज्यातील इतर विभागांतून दुधाची गरज भागविली जात आहे.