विकासनिधीवर ‘वॉच’ठेवण्यासाठी यंत्रणा

आदिवासी विकास मंत्र्यांचा निर्णय.

अकोला:आदिवासींना विकासाच्या प्रवाहात आणन्यासाठी शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी वितरीत करण्यात येत असला तरी शेवटच्या घटकापर्यंत निधीचा लाभ मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. विकास निधीच्या वाटपातील बेशिस्तपणा कारणीभूत असल्याचे लक्षात आल्याने यावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याचा निर्णय राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी घेतला आहे. आदिवासी समाजाची शैक्षणिक, आर्थिक सुधारणा होण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत विविध योजना कार्यान्वीत आहेत. आदिवासींच्या विकासासाठी राज्यात १२९ ठिकाणी विविध योजना राबवल्या जातात. आज रोजी योजनांसाठी तब्बल ११ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध असताना केवळ वाटपाचे योग्य नियोजन नसल्यामुळे विकास योजनांचे तीनतेरा वाजल्याची परिस्थिती आहे. विकास योजनांसोबतच आरोग्य, शिक्षण,सार्वजनिक बांधकाम आदी खात्यांनाही आदिवासी विकास खात्यातून निधी दिला जातो. प्राप्त निधीतून आदिवासी क्षेत्रात विकास योजना राबवण्याची अपेक्षा असते. परंतु या खात्यांना दिला जाणार्‍या निधीचे योग्य प्रकारे विनीयोग होत नसल्याचे समोर आले आहे. हा निधी वितरीत केल्यावर नेमक्या कोणत्या उद्दिष्टासाठी वापरला जातो किंवा नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आजरोजी कोणतीच यंत्रणा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे या निधीच्या वाटपाला शिस्त लावण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण यंत्रणा स्थापन करण्याचा निर्णय आदिवासी विकास मंत्री सावरा यांनी घेतला आहे. शिवाय, ज्या खात्यांना आदिवासी विकास योजना राबवण्यासाठी निधी दिला जातो, त्या खात्यांमध्येही याच कामासाठी स्वतंत्र अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली जाईल.