नगराेत्थान, दलित वस्तीच्या निधी वाटपावरून रंगणार सामना

अकाेला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील विकासकामांसाठी तत्कालीन राज्य शासनाने भाजपचे आमदार गाेवर्धन शर्मा यांच्या पत्रानुसार १५ काेटींचा निधी मंजूर केला हाेता. त्यानंतर राज्यात सत्तापरिवर्तन हाेऊन शिवसेना, राष्ट्रवादी व काॅंग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. साहजिकच त्याचा परिणाम मनपाच्या राजकारणावर झाला आहे. मनपात भाजपकडून नेहमीच सापत्न वागणूक दिल्या जात असल्याचा आराेप करणाऱ्या सेनेने भाजपला काेंडीत पकडण्याची खेळी सुरू केली आहे. आमदार शर्मा यांना मंजूर झालेला १५ काेटींचा निधी सेनेच्या नगरसेवकांनी वळता केला. शासनाच्या या निर्णयाच्या विराेधात आमदार शर्मा यांनी नागपूर खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली. यादरम्यान, आता राज्य शासनाकडून महापालिकेला सुवर्णजयंती नगराेत्थान याेजनेसाठी साडेचार काेटी व दलित वस्ती सुधार याेजनेसाठी जिल्हा प्रशासनाने साडेचार काेटींचा निधी मंजूर केला. बुधवारी आयाेजित सर्वसाधारण सभेत प्राप्त निधीतून प्रस्ताव मंजूर केले जाणार असले तरी यावर शिवसेनेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

निधी वाटपात भेदभाव?

या दाेन्ही याेजनेंतर्गत मनपाला नऊ काेटींचा निधी मंजूर झाला असून, भाजप व विराेधीपक्षातील राष्ट्रवादी व वंचित बहुजन आघाडीच्या नगरसेवकांना प्रत्येकी १२ लाख, काॅंग्रेसमधील तेरा पैकी तीन नगरसेवकांना १२ लाख रुपये मंजूर केल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे विराेधीपक्ष शिवसेना व काॅंग्रेसमधील १३ पैकी १० नगरसेवकांना प्रत्येकी ६ लाख रुपये दिल्या जाणार आहेत.

शिवसेना, काॅंग्रेसकडे लक्ष

शिवसेनेतील आठ व काॅंग्रेसमधील दहा नगरसेवकांना प्रत्येकी ६ लाख रुपये मंजूर केले जातील. बांधकाम विभागामार्फत तसा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत सादर केला जाणार असून, या प्रस्तावासंदर्भात सेना व काॅंग्रेस काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

; ! ? () -